नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना मोठ्या संख्येने ताब्यात घेण्यात आल्याच्या घटनेची संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने (UN Human Rights Council) दखल घेतली आहे. शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचे आवाहन करत, ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तींची बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी परिषदेने केली आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलनाचे आयोजन केले होते. मात्र, आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच अनेक आंदोलक, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे देशांतर्गत राजकीय वाद निर्माण झाला असून, आता या प्रकरणाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

मानवाधिकार परिषदेचे भारताला आवाहन

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेचे प्रवक्ते थामीन अल-खैतान यांनी या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली. शांततेच्या मार्गाने निदर्शने करण्याचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क असून, त्याचा आदर केला गेला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व व्यक्तींना बिनशर्त मुक्त करावे आणि आंदोलकांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक संवाद साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले. भारताने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांनुसार आपल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करावे आणि परिस्थिती हाताळताना संयम बाळगावा, असे परिषदेने नमूद केले.

दिल्लीमध्ये व्यापक सुरक्षा व्यवस्था

CJPने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन पुकारले होते. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. अनेक ठिकाणी बॅरिकेडिंग करण्यात आले, काही मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले आणि मध्य दिल्लीतील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या अनेकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आले.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा

मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. मतदारयाद्या अधिक अचूक करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत आंदोलकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचे आरोप निवडणूक आयोग आणि भाजपने फेटाळले आहेत.

दिल्लीतील कारवाईनंतर आंदोलनाचा अधिकार, कायदा-सुव्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास या मुद्द्यांवर चर्चा तीव्र झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने व्यक्त केलेल्या चिंतेमुळे या प्रकरणाकडे आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाचेही लक्ष वेधले गेले आहे.