‘8000 मनरेगा कामगार त्यांच्या हक्काच्या मजुरीच्या प्रतीक्षेत’
पणजी :
एससी, एसटी आणि ओबीसी कामगारांसह मनरेगा (mgnrega) अंतर्गत दररोज 322 रुपये कमावणारे जवळपास 8000 कामगार गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या हक्काच्या मजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मी ऑक्टोबरमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. दुर्दैवाने आजपर्यंत सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. इव्हेंटवर उढळपट्टी थांबवा आणि गरीब व कष्टकरी कामगारांची वेळेवर मजुरी द्या, आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित मजुरी फेडण्यासाठी संबंधिताना आदेश देणे गरजेचे आहे. दैनंदिन कमाईने त्यांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची मजुरी प्रलंबित ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.
भाजप सरकार अर्ख खात्याची पूर्व मान्यता न घेता इव्हेंट व कार्यक्रमांवर करोडो रुपये खर्च करते पण गरीब कामगारांना मजुरी देण्यात आडकाठी आणते. रोजी-रोटीसाठी घाम आणि रक्त ओतणाऱ्या कष्टकरी गरीब कामगारांची मजुरी वेळेत न दिल्याबद्दल मी भाजप सरकारचा निषेध करतो, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
कष्टकरी कामगारांना वेळेत मजुरी न देणे हा अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि ओबीसींना छळण्याच्या भाजप सरकारच्या धोरणाचाच भाग आहे. गोव्यात 51000 नोंदणीकृत मनरेगा कामगार असून त्यापैकी 39000 कार्डधारक आहेत. राज्यात जवळपास 8000 सक्रिय कार्डधारक कामगार आहेत. जवळपास ४२.४५ टक्के कामगार हे अनुसूचित जमातीचे आहेत तर २.४८ टक्के अनुसूचित जातीचे आहेत, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
भाजप सरकारकडून विविध प्रकल्प व कामांना वेळेत मंजुरी न मिळाल्याने अनेक कामगारांना (mgnrega) 100 दिवस काम मिळत नाही. नोंदणीकृत मनरेगा कामगारांना किमान 100 दिवस काम देणे सरकारवर बंधनकारक आहे, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.
भाजप सरकारकडे इव्हेंट कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी भरपूर पैसा आहे पण गरजू आणि गरीबांना (mgnrega) मदत करताना त्यांची तिजोरी रिकामी होते, असा टोला युरी आलेमाव यांनी हाणला.
