वीज बिलांवरील दंड मागे न घेतल्यास ‘आप’चा आंदोलनाचा इशारा
पणजी :
गोव्यातील आम आदमी पक्षाने (आप) वीज बिलांवरील अतिरिक्त दंड मागे न घेतल्यास ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी राज्यातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर वाढीव वीज बिलांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी समोर आल्याचे सांगितले. क्वेपेम, काणकोण, कुंकळ्ळी, शिरोडा, कुर्टोरिम, सांताक्रूझ, कळंगुट आणि म्हापसा यांसह विविध भागांतील नागरिकांनी वीज बिलांमध्ये झालेल्या वाढीबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे त्यांनी म्हटले.
नाईक यांच्या मते, अनेक घरांच्या वीज जोडण्यांवरील मंजूर भार (Sanctioned Load) अनेक वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आला होता. कालांतराने घरांतील वीज वापर वाढला असला तरी मंजूर भारात आवश्यक बदल करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक वापर झाल्यास आकारला जाणारा दंड हा वाढीव बिलांचे प्रमुख कारण असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
डिजिटल मीटर बसवल्यानंतर वीज बिलांमध्ये वाढ झाल्याचाही दावा त्यांनी केला. तसेच प्रस्तावित स्मार्ट मीटर योजनेमुळे ग्राहकांवर आणखी आर्थिक भार पडू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दिल्ली आणि पंजाबमधील आप सरकारांच्या वीज धोरणांचा उल्लेख करताना नाईक यांनी केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारांवर सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण वाढवल्याचा आरोप केला.
आपने सरकारकडे मंजूर भार ओलांडल्याबद्दल आकारण्यात येणारे दंड तातडीने रद्द करण्याची आणि ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त दंड न आकारता मंजूर भार वाढवून घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केली आहे.
आपचे अल्पसंख्याक विभागाचे नेते सरफराज अन्कलगी यांनीही वाढीव वीज बिलांचा प्रश्न राज्यभरातील कुटुंबांवर परिणाम करत असल्याचे म्हटले. प्रलंबित अर्जांची लवकरात लवकर छाननी करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही पक्षाने दिला आहे.
