‘कलम ३९अ कोणासाठी?’; एनडीझेड अधिसूचनेवर काँग्रेसचे प्रश्न

पणजी : राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ८२.८५ लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (एनडीझेड) अधिसूचनेवर गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, नगर नियोजन खात्याने मंजूर केलेल्या जमीनवापर बदलांचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना, पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली सरकार आपला पर्यावरणविषयक कारभार झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. गेल्या काही वर्षांत विविध नियोजन तरतुदींअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जमीनवापर बदलांना मंजुरी देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

कलम ३९अ हे लहान भूखंडधारक सामान्य गोमंतकीयांना घरे बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी आणल्याचा दावा सरकारने वारंवार केला होता. मात्र, अधिकृत राजपत्रातील नोंदींकडे लक्ष वेधत पाटकर यांनी खासगी संस्थांना लाभ होईल अशा जमीनवापर बदलांच्या प्रस्तावांबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

पाटकर यांच्या मते, राजपत्रात केजीएल रियाल्टर्स प्रा. लि. आणि आयआरएपी इन्फ्रा एलएलपी यांच्या संदर्भातील एकूण २८,४८३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आयआरएपी इन्फ्रा एलएलपीमध्ये दक्षिण भारतीय अभिनेते राम चरण तेजा कोनिडेला हे नियुक्त भागीदार असल्याचे अधिकृत नोंदींमधून दिसून येते, असा दावा त्यांनी केला.

प्रस्तावित एनडीझेड क्षेत्रांची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, त्यासाठी कोणत्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी घेण्यात आल्या, पर्यावरणीय अभ्यास करण्यात आला होता का, तसेच ग्रामसभा आणि पंचायतांचा सल्ला घेण्यात आला होता का, असे प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत.

गोव्यातील भातशेती, खाजन जमीन, जंगले, फळबागा, वाळूचे ढिगारे आणि नैसर्गिक जलस्रोत यांचे संरक्षण आवश्यक असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले. मात्र, पर्यावरण संवर्धनाची प्रक्रिया वैज्ञानिक अभ्यास, पारदर्शकता आणि लोकसहभागावर आधारित असावी, असे मत पक्षाने व्यक्त केले.

प्रस्तावित एनडीझेडचा परिणाम शेतकरी, मच्छीमार आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांवर होऊ शकतो, असे सांगत पाटकर यांनी सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. भविष्यात घरबांधणी, शेतीपूरक सुविधा आणि उपजीविकेशी संबंधित बांधकामांवर काय परिणाम होणार याबाबत सरकारने माहिती द्यावी, असेही ते म्हणाले.

काँग्रेसने सरकारकडे एनडीझेड क्षेत्र निवडीचा वैज्ञानिक आधार, तांत्रिक अहवाल आणि तज्ज्ञांच्या शिफारशी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभा आणि पंचायतांशी सल्लामसलत करण्याचे आवाहन केले आहे.

नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या सर्व जमीनवापर बदलांचा तपशील, सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतरित केलेली क्षेत्रे, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांतील मंजुरी आणि विविध नियोजन तरतुदींअंतर्गत दिलेल्या परवानग्यांचा हिशेब जाहीर करावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.