भाजप सरकारच्या ५६ गावांच्या शहरीकरण प्रस्तावाला काँग्रेसचा विरोध
पणजी : गोव्यातील ५६ गावांचे शहरी क्षेत्र म्हणून वर्गीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने विरोध दर्शविला असून हा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते ॲड. अमित पालेकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. यावेळी जीपीसीसीचे प्रवक्ते सामील वळवईकर, साळगाव ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष अतुल नाईक, सांताक्रूझ ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष जॉन नाझरेथ, पर्वरी ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष अनिल पेडणेकर आणि आल्दोना ब्लॉक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सागर साळगांवकर उपस्थित होते.
पालेकर यांनी सांगितले की, गोव्याची गावे ही राज्याची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि कृषी परंपरेचा महत्त्वाचा भाग असून त्यांना शहरी दर्जा दिल्यास त्यांच्या मूळ स्वरूपावर परिणाम होऊ शकतो. अशा निर्णयामुळे अनियंत्रित बांधकामांना चालना मिळण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा आणि नैसर्गिक संसाधनांवर अतिरिक्त ताण पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारने हा प्रस्ताव पुढे नेताना संबंधित ग्रामसभा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक नागरिकांशी पुरेशी चर्चा केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गावांच्या भवितव्याबाबतचा निर्णय स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातूनच घेतला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसच्या मते, या प्रस्तावामुळे व्यावसायिक बांधकामांना चालना मिळण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम वाहतूक, पाणीपुरवठा, पर्यावरण आणि ग्रामीण जीवनशैलीवर होऊ शकतो. विशेषतः शेतकरी, बहुजन समाज आणि पारंपरिक ग्रामीण भागातील रहिवाशांवर याचा विपरीत परिणाम होईल, असा दावा पक्षाने केला.
सरकारने शहरीकरणाच्या प्रस्तावामागील सर्व अहवाल, सर्वेक्षणे, तज्ज्ञांच्या शिफारशी आणि निकष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसेच ग्रामसभा, ग्रामपंचायती, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेऊ नये, असेही पक्षाने म्हटले आहे.
गोव्याची गावे, पर्यावरण आणि पारंपरिक जीवनशैलीच्या संरक्षणासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार काँग्रेसने यावेळी व्यक्त केला.
