नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) केली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून, रेल्वे वाहतुकीवरील निर्बंध आणि मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश-निर्गमन बंद करण्याच्या प्रस्तावावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या उपाययोजनांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

‘आणीबाणी अधिकृत केल्यासारखी परिस्थिती’

‘नरेंद्र मोदी यांनी आणीबाणी अधिकृत केल्यासारखी परिस्थिती निर्माण केली आहे’, अशी टीका दिपके यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमधून केली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ‘देशातील तरुण आता घाबरणार नाहीत. मी दिल्लीत येणार असून जंतर-मंतरवर मोर्चा काढणार आहे’, असे आव्हान त्यांनी दिले.

दिल्लीकडे जाणाऱ्या काही रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयावरूनही दिपके यांनी सरकारला लक्ष्य केले. दिल्ली ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची खासगी मालमत्ता नाही, असे सांगत त्यांनी वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांचीही गैरसोय होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलनामुळे लोकांना त्रास होण्याची शक्यता सांगितली जात असेल, तर वाहतूक बंद केल्याने होणाऱ्या गैरसोयीची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी केला.

मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांवरूनही वाद

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (डीएमआरसी) ५७ मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि निर्गमनद्वारे बंद ठेवण्याची विनंती केल्याचे वृत्त आहे. संभाव्य गर्दी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांचा विचार करून ही उपाययोजना सुचवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ या वेळेत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर येणाऱ्या-जाणाऱ्या काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयांवर टीका करताना दिपके यांनी सरकारला नेमकी कशाची भीती वाटते, असा प्रश्न उपस्थित केला. आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करणे आणि वाहतुकीवर निर्बंध घालणे हे सरकारच्या चिंतेचे द्योतक असल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास यांनीही रेल्वेगाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयावर टीका केली. आंदोलनाचा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले, तरी लोक आपला संदेश पोहोचवण्यासाठी मार्ग शोधतील, असे त्यांनी म्हटले.

निवडणूक प्रक्रियेवरून आंदोलन

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (एसआयआर) विरोधक आणि काही संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाबाबत निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी पडताळणी सुरू असल्याची भूमिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली आहे.

जंतर-मंतरवरील प्रस्तावित आंदोलनाला विद्यार्थी संघटना, शेतकरी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवरही सीजेपीच्या नेत्यांनी दिल्लीत जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील आंदोलन आणि त्यासंदर्भातील प्रशासनाची भूमिका याकडे लक्ष लागले आहे.