सीजेपीच्या आंदोलनावरून भाजपचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नांना पोलिसांनी रोखल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस आणि विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. भारत हा ‘केळी प्रजासत्ताक’ (बनाना रिपब्लिक) नसून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने कधीही कोणापुढे मान झुकवलेली नाही आणि यापुढेही झुकवणार नाही, असे भाजपचे खासदार आणि प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.

सीजेपी अर्थात कॉक्रोच जनता पार्टीने मतदारयाद्यांमधील कथित अनियमिततांविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. शनिवारी सकाळपासून राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले. आंदोलनस्थळी जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सीजेपीच्या संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

या कारवाईचे समर्थन करताना भाजपने आंदोलनाला लोकशाहीविरोधी आणि अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न ठरवले. दुसरीकडे, विरोधकांनी आंदोलनाचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

‘लोकशाहीने अराजकाचे प्रयत्न हाणून पाडले’

दिल्लीतील घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना रविशंकर प्रसाद यांनी, गेल्या काही दिवसांतील घटनांमधून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्याचा दावा केला. भारतीय लोकशाहीने अराजक निर्माण करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले असून, देशाचा कारभार रस्त्यांवरील आंदोलनांमधून नव्हे, तर संसदेतून चालेल, असे ते म्हणाले.

आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी येथील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेल्या यशाचाही त्यांनी उल्लेख केला. दिल्लीत आंदोलन सुरू असतानाच या राज्यांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आणि मतदारांनी आपला कौल दिला, असे प्रसाद म्हणाले.

आंदोलनाच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत, अशा प्रयत्नांना जनतेने नाकारल्याचा दावा त्यांनी केला.

‘निवडणुकीतील पराभवामुळे आंदोलनांचा वापर’

काँग्रेसला लक्ष्य करत प्रसाद म्हणाले की, भाजप आंदोलनांच्या विरोधात नाही. मात्र, निवडणुकीतील पराभवांनंतर रस्त्यावरील आंदोलनांचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून दिल्लीतील नागरिकांना आंदोलनांमुळे त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगत, आंदोलनामागे व्यापक जनसमर्थन नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. सीजेपीचा थेट उल्लेख न करता त्यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या भूमिकेवर अधिक भर दिला.

राहुल गांधींच्या विधानावरूनही वाद

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर, मतचोरीच्या आरोपांचे राष्ट्रपतींनी खंडन केले नाही, असे विधान केले होते. या विधानावर रविशंकर प्रसाद यांनी आक्षेप घेतला. राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचा अपमान करणारे हे विधान असल्याची टीका त्यांनी केली.

विरोधकांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या मागण्या मांडल्या होत्या. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

राहुल गांधींचा आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमांवरील संदेशातून आंदोलनकर्त्या तरुणांना पाठिंबा दिला. नेत्यांना आणि तरुणांना अटक केली तरी आंदोलन मागे हटणार नाही, असा संदेश त्यांनी दिला. आंदोलनकर्त्यांना उद्देशून, ‘भारताचे तरुण-तरुणींनो, मला तुमचा अभिमान आहे. आंदोलन सुरू ठेवा; आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत,’ असे त्यांनी म्हटले.

राहुल गांधी यांनी या आठवड्यात निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. मात्र, सीजेपीच्या स्वतंत्र आंदोलनात काँग्रेस सहभागी झाली नव्हती. काँग्रेसने सीजेपीच्या आंदोलनापासून अंतर राखले असले, तरी मतदारयाद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर पक्षाने सरकारवर टीका कायम ठेवली आहे.

एसआयआर प्रक्रियेवरून संघर्ष

मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर ही या राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेली प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदारयाद्यांमधील चुका दुरुस्त करणे आणि पात्र मतदारांची नोंद अचूक ठेवणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप फेटाळले असून, मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणाचे समर्थन केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी केलेली पोलीस कारवाई आणि त्याचे भाजपने केलेले समर्थन यामुळे राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास, आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मर्यादा या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.