या राज्याच्या विधानसभेने केली ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी

तिरुवनंतपुरम : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेत सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) मंजूर करण्यात आला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मांडलेल्या या ठरावाला विरोधी पक्ष असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीनेही (एलडीएफ) पाठिंबा दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करणारी केरळ ही देशातील पहिली राज्य विधानसभा ठरली आहे.

मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी विधानसभेत हा ठराव मांडला. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत (एसआयआर) कथित अनियमितता झाल्याचा आणि अनेक पात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा मुद्दा या ठरावात उपस्थित करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

मतदारांचे हक्क बहाल करण्याची मागणी

मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत त्रुटी आणि अनियमितता झाल्यामुळे अल्पसंख्याक, स्थलांतरित कामगार, वंचित घटक आणि तरुण मतदारांच्या मतदानाच्या हक्कांवर परिणाम झाल्याचा आरोप ठरावात करण्यात आला आहे. तांत्रिक फेरफार आणि प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे हे लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे ठरावात म्हटले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र मतदारांचे मतदानाचे हक्क पुन्हा बहाल करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदलाची मागणी

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याबरोबरच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या निवड समितीची पुनर्रचना करण्याची मागणी केरळ विधानसभेने केली आहे. या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेने स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही ठरावात म्हटले आहे.

काँग्रेस आणि डावे एकत्र

केरळ विधानसभेत एकूण १४० सदस्य आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीकडे (यूडीएफ) १०२, तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफकडे ३५ आमदार आहेत. भाजपचे तीन आमदार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील आंदोलनात काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी आहेत. त्यामुळे या ठरावाला दोन्ही आघाड्यांचा पाठिंबा मिळाला.

यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये तत्कालीन डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने एसआयआर प्रक्रिया देशभर लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारा ठराव विधानसभेत मांडला होता. तो ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया संसदेमार्फत पार पाडावी लागते. त्यामुळे केरळ विधानसभेतील ठरावाला राजकीय महत्त्व असले, तरी त्यातून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट पदावरून हटवता येत नाही.