पणजी : गोव्यातील सत्तरी आणि काणकोण भागांत मोठ्या प्रमाणात असलेल्या अल्वारा जमिनींची घरे बांधण्यासाठी खरेदी-विक्री केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, अल्वारा जमीन ही शेतीसाठी देण्यात आलेली असल्याने तिची घरे बांधण्यासाठी खरेदी करणाऱ्यांना भविष्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे.
वाळपई येथे विभागीय कृषी कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अल्वारा जमिनींचा वापर शेतीऐवजी बांधकामासाठी होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या जमिनींचे व्यवहार करताना नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अल्वारा जमिनीचा वापर शेतीसाठीच हवा
अल्वारा जमिनी शेती करण्याच्या उद्देशाने देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींचा वापर मूळ उद्देशानुसार शेतीसाठीच व्हायला हवा. संबंधित जमिनीवर पूर्वीपासून घर असल्यास ते नियमित करण्याबाबत विचार केला जाईल; मात्र अन्य व्यक्तींना घरे बांधण्यासाठी अल्वारा जमिनीची विक्री करता येणार नाही, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी तसेच कोमुनिदादच्या मालकीची जमीन शेतीसाठी राखीव असेल, तर तिचा वापरही शेतीसाठीच करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. शेतजमिनींच्या विक्रीवर सरकारने निर्बंध आणले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना किसान कार्ड काढण्याचे आवाहन
शेतकरी हा अन्ननिर्मिती करणारा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्याला अधिक सवलती मिळायला हव्यात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप कृषी क्रेडिट कार्ड किंवा किसान कार्ड काढलेले नाही, त्यांनी ते काढून घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वनहक्क दाव्यांतील साडेतीन हजार अर्ज निकाली
‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत घरांची मालकी नावावर करण्याच्या प्रक्रियेसोबतच वनहक्क दाव्यांच्या निपटाऱ्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. वनहक्कांसाठी सुमारे १० हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी आतापर्यंत साडेतीन हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
