2027 च्या निवडणुकीसाठी आतापासूनच नियोजन…
आगामी 2027 मध्ये होणाऱ्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू होणार, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले.
हे आरक्षण जाहीर झाल्यास अनेक प्रस्थापितांना धक्का बसण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ऐनवेळी सुरक्षित मतदारसंघ शोधण्याची वेळ अनेकांवर येणार आहे.
राज्यातील ४० पैकी १३ मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित झाल्यानंतर उर्वरित 27 मध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी), अनुसूचित जाती (एससी) समाजासाठी किमान चार मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास शिल्लक राहणाऱ्या २३ मतदारसंघांत खुल्या, ओबीसी व ख्रिस्ती आमदारांना नशीब आजमावे लागणार आहे.
त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सध्या राजस्थानमध्ये विधानसभा प्रचारासाठी गेले होते, तेथून ते शुक्रवारी दिल्लीतील कार्यक्रमास हजर राहिले.
- मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार विधानसभेसाठी २०२४ साली महिला आरक्षण लागू होईल.
- त्याचबरोबर जातीय जनगणना पुढील वर्षी होणार असल्याने एसटी समाजाकडून होणारी विधानसभा आरक्षणाची मागणीही त्याचवेळी अंमलात येईल, असे स्पष्ट होते.
- शिवाय विरोधी पक्षांनी ओबीसी गटासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची मागणी केली आहे. ही मागणीसुद्धा राज्यात लागू झाल्यास आरक्षणावरून राज्यात मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
- सध्या एकमेव पेडणे मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी (एससी) राखीव आहे.
महिलांना राजकारणात स्थान देण्यासाठी आणि त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाला कोणीही विरोध केलेला नाही; परंतु विरोधी पक्षांकडून ज्या काही सूचना आल्या आहेत, त्यांची पडताळणी सरकार करणार की नाही, हा मुद्दा आहे.
काही झाले तरी गोव्यात आरक्षण लागू झाल्यास खुल्या प्रवर्गासाठी मतदारसंघ कमी होऊ शकतात. त्यामुळे मतदारसंघ वाढवण्याचाही विचार सरकारपुढे असणार हे स्पष्ट आहे.
