”हा’ तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर सरकारचा आघात’
पणजी :
भाजपचे ‘फेक इन इंडिया’ मिशन गोव्यातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर आघात करत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी नोकरी मिळवीलेल्यांचे तसेच भाजप कार्यकर्त्यांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या शैक्षणिक संस्थामधील सर्व कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमणे आवश्यक आहे, अशी मागणी काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.
बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांप्रकरणी झालेल्या अटकेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमरनाथ पणजीकर यांनी भाजपवर या रॅकेटमध्ये त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
हे बनावट नोकरी नियुक्ती पत्रांवरच थांबत नाही, घोटाळेबाजांची पाळेमूळे बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासह सर्व स्तरावर पसरली आहेत. भाजप सरकारमधील प्रत्येक खात्याला “घोटाळा व्हायरस” ने ग्रासलेले आहे, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
ज्याचा बचाव होवूच शकत नाही अशा भानगडी बहाद्दरांचा बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करणारे भाजपचे लाउडस्पीकर आता कुठे आहेत? रोज उघड होणाऱ्या घोटाळ्यांवर ते का बोलत नाहीत? असा सरळ सवाल अमरनाथ पणजीकर यांनी विचारला आहे.
भाजप सरकारने २०१२ मध्ये ‘खाणकामावरील बनावट पीएसी अहवाल’ दाखवून जनतेची दिशाभूल करून सत्ता बळकावली. आजपर्यंत हा अहवाल जाहिर करण्याचे धाडस भाजपने दाखवलेले नाही. यावरून भाजपला सत्ता बळकावण्यासाठी गोमंतकीयांची दिशाभूल करण्यातच रस असल्याचे दिसून येते, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.
“कॅश फॉर जॉब” आणि “बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे” च्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास भाजपने आता स्वतःच्या सरकारला भाग पाडणे गरजेचे आहे. जर सरकारने चौकशी आयोग नेमला नाही तर भाजप बनावट माफियांना आश्रय देत असल्याचे स्पष्ट होईल, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले.
