Article 370 Verdict: ‘कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती’
सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० (Article 370) रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागलं. केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा नव्हती. त्या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. यामुळे राष्ट्रपतींना कलम 370 काढण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय देताना तीन वेगवेगळे निर्णय असल्याचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यांनी म्हटले. त्यात माझा न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा एक निर्णय आहे. दुसरा निर्णय न्या. संजय किशन कौल यांचा आहे तर तिसरा निर्णय संजीव खन्ना यांचा आहे. कलम 370 काढण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
Article 370 निकालातील महत्वाचे मुद्दे
- राष्ट्रपतींकडे कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा अधिकार. यामुळे हे कालम काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्या योग्यच
- भारतीय संविधानातील सर्व कलम जम्मू-काश्मीरला लागू आहे. कलम 370 काढण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विलिनिकरणासाठी होता.
- जम्मू-काश्मिरात लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्यात यावी. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घ्या.
- जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा द्या
- कलम 370 हे एक अस्थाई प्रावधान होते. जम्मू- काश्मीर भारतचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-कश्मीरकडे कोणतीही स्वतंत्र संप्रभुता नाही.
