मडगाव :
मागील निराशाजनक आकडेवारी पाहिल्यास 2050 पर्यंत 15000 नोकऱ्यांसह 100 टक्के सौर व अक्षय उर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी न बोललेलेच बरे. अपयशी भाजप सरकार दिवास्वप्ने पाहत असताना गोमंतकीयाना वारंवार वीज कपात आणि प्रस्तावित वीज दरवाढीच्या भयानक स्वप्नांचा सामना करावा लागत आहे, असा टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 2050 पर्यंत गोवा राज्य सौर व हरित उर्जा हब म्हणून पूढे येईल या केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेत्यांनी अक्षय आणि हरित ऊर्जा निर्मितीबाबत भाजप सरकारची खराब कामगिरी उघडकीस आणली.
माझ्या विधानसभेच्या तारांकीत प्रश्नांच्या उत्तरातील तथ्ये आणि आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की गोव्याने 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत केवळ 33.344 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मीतीचे लक्ष्य गाठले आहे. भारत देशासमोर असलेले 175 गिगाव्हेट सौर व अक्षय उर्जेचे राष्ट्रीय एकत्रित लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 358 मेगावॅटचे लक्ष्य गाठणे गोव्यावर बंधनकारक होते. आता परत एकदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुढील 2 वर्षात 500 नोकऱ्यांच्या निर्मीतीसह 150 मेगावॅटचे नवे उद्दिष्ट ठेवले आहे जे पूर्णपणे अवास्तव आहे, असे युरी आलेमाव गयांनी सांगितले.
भाजप सरकारने विध्वंसक तमनार प्रकल्प सुलभ करण्यासाठीच सौर आणि अक्षय ऊर्जा निर्मीतीवर वेळकाढू धोरण ठेवले आहे. जर सरकारने तमनार प्रकल्पाला लागणाऱ्या एकंदर निधीपैकी फक्त अर्धा निधी गोव्यात अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर गुंतवला तर सौर व अक्षय उर्जेतून संपूर्ण गोव्यातील वीजेची गरज पूर्ण करता येईल असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.
कार्यक्रमात मोठमोठ्या घोषणा करून प्रसिद्धी मिळवीण्यात काहीच अर्थ नाही. राज्यात सौर आणि अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. याबाबत जनजागृती करण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीसाठी अनुदान योजना बंद केली. हरित ऊर्जेबाबत ते गंभीर नसल्याचे या कृतीवरून दिसून येते. सरकारकडे कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी पैसे असतील तर ते इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी का देऊ शकत नाहीत? असा सवाल युरी आलेमाव यांनी विचारला आहे.
