५६ गावांच्या शहरीकरणाची अधिसूचना मागे; हा तर जनतेचा विजय : काँग्रेस
पणजी: राज्यातील ५६ गावांच्या शहरीकरणाबाबत महसूल विभागाने जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्याच्या निर्णयाचे गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने स्वागत केले आहे. हा निर्णय गोमंतकीय जनतेच्या एकजुटीचा विजय असून भाजप सरकारचा पराभव असल्याचा दावा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.
चोडणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, या विषयावर काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच शहरीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. प्रभावित गावांतील नागरिक, ग्रामपंचायती, सामाजिक संस्था आणि गोव्याच्या हितासाठी आवाज उठविणाऱ्या नागरिकांच्या पाठीशी काँग्रेस ठामपणे उभी राहिली होती.
“अधिसूचना मागे घेणे म्हणजे सरकारने जनतेवर उपकार केलेले नाहीत. हा विजय ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती, सामाजिक संस्था आणि गोव्याची ओळख जपण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
भाजप सरकारने ग्रामपंचायतींशी किंवा नागरिकांशी पुरेशी चर्चा न करता हा निर्णय घेतला होता, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच जमिनीचा वापर, पर्यावरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गोव्याची सांस्कृतिक ओळख याबाबत व्यक्त झालेल्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने प्रथम जनविरोधी निर्णय घ्यायचे आणि नंतर तीव्र विरोधानंतर माघार घ्यायची, ही कार्यपद्धती लोकशाहीला शोभणारी नसल्याची टीकाही चोडणकर यांनी केली. शासनाने संवाद, पारदर्शकता आणि जनमताचा सन्मान राखून निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
भविष्यात गोव्याच्या हिताविरोधातील कोणताही निर्णय जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास काँग्रेस जनतेसोबत आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. गावांचे बेकायदेशीर नागरीकरण, सार्वजनिक मालमत्तेचे व्यापारीकरण, पर्यावरणाची हानी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न किंवा गोव्याच्या अस्मितेला धक्का पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही धोरणाविरोधात काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या निर्णयानिमित्त त्यांनी ग्रामस्थ, ग्रामसभा, ग्रामपंचायती, युवक, महिला, सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमी आणि गोव्याच्या हितासाठी भूमिका घेणाऱ्या नागरिकांचे अभिनंदन केले. “आजचा निर्णय लोकशाही, जनशक्ती आणि गोव्याच्या अस्मितेचा विजय असल्याचे सिद्ध करतो,” असेही चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
