कृषी अधिकाऱ्यांना शेतीत उतरून काम करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
पणजी : विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून काम करण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पाहणी करावी आणि प्रत्येक पंचायतीत शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. शेतीत न उतरता कामचुकारपणा करणाऱ्या कृषी खात्यातील ट्रॅक्टर चालकांवर तातडीने कारवाई केली जाईल. संबंधित चालकाचे नाव मिळताच त्याला निलंबित करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
साखळी येथील रवींद्र भवनात मंगळवारी आयोजित ‘कृषी पे चर्चा’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, प्रेमेंद्र शेट, कृषी खात्याचे संचालक चंद्रहास नाईक देसाई यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
‘विकसित भारत’ आणि ‘विकसित गोवा’चे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांशिवाय साध्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे शेतीचे क्षेत्र वाढविण्यासह शेतकऱ्यांना सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारच्या ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेमुळे शेती आणि भाजीपाला उत्पादनात वाढ होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
गेल्या सात वर्षांत शेतीला चालना देण्यासाठी विविध योजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, कृषी खात्यातील काही ट्रॅक्टर चालक मुद्दाम ट्रॅक्टर नादुरुस्त ठेवून काम टाळत असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नसून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यातील सुमारे १८ हजार हेक्टर खाजन शेती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राज्य सरकार आराखडा तयार करणार असून, त्यासाठी जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रकल्प राबविण्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
ट्रॅक्टरसाठी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान
शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची सरकारची तयारी असून, अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत अनुदान मंजूर केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन फार्मर्स क्लब स्थापन करावेत. सामूहिक शेतीमुळे खर्च कमी होऊन उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
