‘ कॅबिनेट मंत्र्याने बळकावली प्रचंड जमीन’
पणजी :
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गोव्यातील जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका कॅबिनेट मंत्र्याला बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. हा तपास निष्पक्षपणे व अधिकाऱ्यांवर दबाव नसतनाना होण्यासाठी मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून वगळण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणाले, “मला आश्चर्य वाटते की एका विद्यमान कॅबिनेट मंत्र्याने प्रचंड जमीन बळकावली आहे. अशा स्थितीत एसआयटी कसा न्याय देईल. गोव्याचे मुख्यमंत्री या संदर्भात गंभीर असल्यास, त्यांनी एसआयटीला मोकळा हात देण्यासाठी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढले पाहिजे आणि जमीन गमावलेल्यांना तकवार करण्यासाठी पुढे येण्यास विश्वास दिला पाहिजे.”
गिरीश चोडणकर यांनी या संदर्भात ट्विट करून या विषयाला एक वेगळेच वळण दिले आहे आणि जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात खुद्द भाजपचाच एक मंत्री सामील असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
“बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेकायदेशीर रित्या जमीन हडपल्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करणे हे सरकारने उचललेले स्वागतार्ह पाऊल आहे. पुर्वी जेव्हा मी हा मुद्दा उपस्थित केला होता तेव्हा सत्तेत असलेल्या लोकांनी माझी खिल्ली उडवली होती. त्यांनी माझा विरोध करण्यासाठी माझी प्रतिमाही जाळली होती” असे चोडणकर यांनी ट्वीटरवर म्हटले आहे.
गिरीश चोडणकर यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट केली आहे की, “मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ या मंत्र्याला बडतर्फ करावे आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे.
चोडणकर म्हणाले, जर हा मंत्री मंत्रिमंडळात राहिला तर तो राज्यातील एसआयटी पत्रकावर प्रभाव टाकू शकतील अशी भीती त्यांना आहे आणि जमीन गमावलेल्यांना पुढे येण्यास असुरक्षित वाटेल.
“मुख्यमंत्र्यांनी निवडकपणे एसआयटीचा वापर करू नये आणि जमीन हडप प्रकरणात असलेल्या भाजपच्या जवळच्या लोकांना मोकळेपणाने जाऊ देऊ नये. जर मुख्यमंत्र्यांचा हेतू स्वच्छ असेल, तर मी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान करतो की न्यायालया द्वारे एसआयटीच्या तपासावर निरीक्षण ठेवावे.” असे चोडणकर म्हणाले.
गिरीश चोडणकर यांनी या मंत्र्याच्या नावाबाबत सस्पेन्स ठेवला आहे. विधानसभा निवडणुकी पुर्वीही गिरीश चोडणकर यांनी सेक्स स्कँडलमध्ये असलेल्या तत्कालीन भाजप मंत्र्याच्या सहभागाबाबत असाच सस्पेन्स ठेवला होता आणि अखेरीस त्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता.
