पणजी:
भाजप सरकारला महिला आरक्षण आणि महिला सशक्तीकरणाशी काहीही घेणे देणे नसुन हे सरकार ह्या विधेयकाबाबत काडीमात्रही गंभीर नसल्याचा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला. ते गुरुवारी पणजी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
महिला आरक्षण आणि महिला सशक्तीकरणासाठी काँग्रेस सरकार सदैव तत्पर असते आणि त्याच अनुशंगाने १९८९ साली काँग्रेसचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले होते. पण त्यावेळी ह्या विधेयकाला कडकडून विरोध दर्शवणारे दुसरे तिसरे कुणीही नसुन अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, राम जेठ मलानी, जसवंत सिंग सारखे भाजपाचे जेष्ठ पुढारीच होते अशी टीका पाटकर यांनी केली. ह्यावरुन भाजप सरकार ह्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत कधीच गंभीर नव्हते ह्याची प्रचीती येते. “आताही ज्या पद्धतीने ह्या सरकारने ३३ टक्के आरक्षणामध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची टक्केवारीचे किती आहे हे स्पष्टीकरण दिलेले नाही त्यावरून भाजपा सरकार ह्या विधेयकाबाबत गंभीर नसल्यावर शिक्कामोर्तब होतो” असे पाटकर यांनी म्हटले.
“भाजपा सरकारने महिलांसाठी ३३ आरक्षण देण्याच्या विधेयकाचे काँग्रेस सरकार स्वागत करते. महिलांना विधानसभेत आरक्षण देणे हे राजीव गांधींचे स्वप्न होते. ३३ टक्के आरक्षणामध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची टक्केवारी स्पष्ट करावी अशी मागणी पाटकर यांनी ह्यावेळी केली.
२०२९ निवडणूकीची तयारी करण्याच्या अनुशंगाने भाजप सरकाराने गोमंतकीय जनतेला गाजर दाखवणे बंद करावे आणि हिंमत असल्यास २०२४ सालच्या निवडणूकीत ह्या विधेयकाची अंमलबजावणी करावी असा सल्ला गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या महिला सरचिटणीस मनिषा उसगावकर यांनी दिला.
काँग्रेस सरकारने १९९६ साली मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप म्हणाले की काँग्रेस सरकारने १९९६ साली महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते. त्यावेळी बहुमत न मिळाल्याने ते लागू करु शकलो नाही. त्यावेळी भाजप सरकारने तर ह्या विधेयकाला पुर्ण विरोध दर्शवला होता. २०२३ साली भाजपा सरकारने महिलांसाठी ३३ आरक्षण देण्याच्या विधेयकाचे काँग्रेस सरकार स्वागत करते. पण त्यांनी जनगणना आणि सीमांकनाच्या अटी न घालता ह्या विधेयकाची अंमलबजावणी करावी असे खलप यांनी म्हटले.
२०२३ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याची जोरदार मागणी करत गोवा प्रदेश काँग्रेस महिला अध्यक्षा बीना नाईक यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले.
