’17 वर्षांच्या सत्तेत भाजपने एसटी लोकांना न्याय का दिला नाही?’
पणजी:
राज्यातील भाजप नेते राजकीय आरक्षणावरून अनुसूचित जमातीच्या लोकांना फसवत आहेत आणि त्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. भाजप जे खोटे प्रयत्न करत आहे ते एक ‘जुमला’ असल्याचे म्हटले आहे.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद संबोधित करताना सांगितले की, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी राज्यातील अनुसूचित जमातींना राजकिय आरक्षण देण्या संदर्भात जी घोशणा केली आहे ती एक ‘जुमला’ आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री ॲड. रमाकांत खलप, सांतआंद्रे गटाचे अध्यक्ष मनोज पालकर, काँग्रेस नेते रामकृष्ण जल्मी यावेळी उपस्थित होते.
“ही घोषणा म्हणजे या सरकारचा जुमला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यांनी केवळ स्वताच्या पक्षाच्या नेत्यांनाच नेले. कारण त्यांना वस्तुस्थिती लपवायची होती आणि लोकांना दिशाभूल करायचे होते,” असे पाटकर म्हणाले.
ते म्हणाले की, पीयूष गोयल संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल, असे आश्वासन देऊन लोकांची फसवणूक करत आहेत.
“भाजपची सदोष धोरणे आणि फूट पाडू राज्य चालवण्या सारखी धोरणे उघड झाली आहे. त्यांचा पर्दाफाश झाल्याने मतदारांना भाजप फसवणुक करत असल्याचे समजले आहे आणि इंडिया आघाडीला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आम्हीच, अनुसूचित जमातीला त्यांचे हक्क देऊ, भाजप फक्त विलंब करत आहे,” असे पाटकर म्हणाले.
अध्यादेश काढून राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया होऊ शकते, असे ते म्हणाले. “गेल्या 24 वर्षात भाजपने राज्यात 17 वर्षे राज्य केले, त्यांना एसटी लोकांच्या हिताचे काम करण्यापासून आणि त्यांना राजकीय आरक्षण देण्यापासून कोणी रोखले,” असा सवाल पाटकर यांनी केला.
ते म्हणाले की, भाजपने अदानीच्या कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी पूल बांधण्याशिवाय काहीही केले नाही, तर काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले आणि भाजपने त्यांचे उद्घाटन केले.
“आम्ही राज्याच्या कल्याणासाठी ‘गोवा व्हिजन डॉक्युमेंट 2035’ घेऊन आलो आहोत. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला. त्यामुळेच आज बेरोजगारीची समस्या दिसून येत आहे,” असे ते म्हणाले.
“पंतप्रधानांनी राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा शब्द दिला होता, तो पाळला गेला काय? भाजप सरकार खाणकाम पुन्हा सुरू करायला शकले काय? म्हादईचा डीपीआर मागे घेणे आणि डबल इंजिन सरकारने दिलेल्या सरकारी नोकऱ्यांचे काय झाले आहे,” असा सवाल पाटकर यांनी केला. रामकृष्ण जलमी म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. मात्र ती पूर्ण करण्यात भाजपला अपयश आले.
‘‘ युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स (उटा) ला राजकीय आरक्षणासाठी दबाव आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, परंतु त्यांचे बहुतेक सदस्य भाजपमध्ये सामील झाले आणि आंदोलन थांबले. २०११ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शिष्टमंडळाला केंद्रात घेऊन समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. पण उटा सदस्यांनी अचानक बाळी कुंकळी येथे आंदोलन केले, ज्यामध्ये आमच्या समाजातील दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. भाजपने या आंदोलनाचा राजकीय वापर केला आणि सरकार स्थापन केले,’ असा आरोप जल्मी यांनी केला.
खलप म्हणाले की, ही डोळेझाक असून भाजप काहीही करणार नाही. “हा फक्त मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे, ते संसदेत आणतील याची काय हमी आहे का,” असा सवाल त्यांनी केला.
खलप म्हणाले की, इंडिया आघाडी पुढील सरकार स्थापन करेल आणि ते एसटीच्या मागण्यांची दखल घेतील.
