राज्याची आर्थिक शिस्त कायम; कर्जउभारणीची गरज नाही : मुख्यमंत्री
प्रतिनिधी : राज्याची आर्थिक शिस्त कायम राखत विकासकामांना गती देण्यावर सरकारचा भर असून, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत खुल्या बाजारातून अथवा नाबार्डमार्फत अतिरिक्त कर्ज उभारण्याची आवश्यकता नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या महसूल व्यवस्थापनामुळे तसेच वित्तीय शिस्तीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा तसेच विविध विकास योजनांच्या प्रगतीचा उच्चस्तरीय आढावा घेण्यात आला. बैठकीला मुख्य सचिव, सर्व विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी तसेच वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सर्वप्रथम २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील राज्याच्या वित्तीय कामगिरीचा तसेच चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील पहिल्या तिमाहीतील महसूल, खर्च आणि वित्तीय स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महसूल संकलन, खर्चाचे नियोजन आणि वित्तीय शिस्तीबाबत विविध विभागांनी सादरीकरण केले.
राज्याची आर्थिक शिस्त कायम ठेवणे, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी आणि शंभर टक्के अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी वेळेत आणि पूर्ण क्षमतेने वापरण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सर्व विभागांनी विकासकामांचा नियमित आढावा घेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश दिले. तसेच लोकाभिमुख योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उपलब्ध निधीचा पूर्ण व पारदर्शक वापर करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
राज्याच्या सक्षम महसूल व्यवस्थापनामुळे आणि काटेकोर वित्तीय नियोजनामुळे गोव्याची आर्थिक स्थिती समाधानकारक असून, भविष्यातही आर्थिक शिस्त कायम राखत विकासाचा वेग वाढविण्यास सरकार प्राधान्य देणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
