वीज ग्राहकांवरील दंडात्मक कारवाई स्थगित करण्याची काँग्रेसची मागणी
पणजी : मंजूर वीजभार (सॅंक्शनड लोड) नियमांबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती न देता त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने राज्य सरकार आणि वीज विभागावर टीका केली आहे. प्रत्येक ग्राहकाला नियमांची स्पष्ट माहिती देऊन पालनासाठी वाजवी मुदत मिळेपर्यंत दंडात्मक कारवाई स्थगित करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माध्यम व प्रसिद्धी विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वीज विभागाकडे ग्राहकांचे पत्ते, मोबाईल क्रमांक आणि इतर संपर्क तपशील उपलब्ध असतानाही त्यांना थेट वैयक्तिक सूचना का देण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
केवळ वृत्तपत्रांमधील जाहिराती प्रसिद्ध करून सरकारने आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचे मानणे चुकीचे असल्याचे पणजीकर यांनी म्हटले आहे. दरमहा ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या वीज बिलांसोबत आवश्यक सूचना देणे, एसएमएस किंवा व्हॉट्सअॅप संदेश पाठविणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती करणे तसेच सामाजिक माध्यमांचा वापर करणे यांसारखे पर्याय उपलब्ध असतानाही त्यांचा प्रभावी वापर करण्यात आला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ग्राहकांना माहिती देणे आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे नमूद करताना, संवाद साधण्यात सरकार अपयशी ठरले असताना त्याची शिक्षा ग्राहकांना देणे अन्यायकारक असल्याची टीका त्यांनी केली. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना मंजूर वीजभारासंबंधीच्या तांत्रिक बाबींची पुरेशी माहिती नसण्याची शक्यता असल्याने व्यापक जनजागृतीशिवाय दंड आकारणे असंवेदनशील असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वीजमंत्र्यांनी दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यापूर्वी राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम का राबविण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. प्रत्येक ग्राहकाला नियमांची माहिती देऊन त्यांना पालनासाठी पुरेसा कालावधी मिळेपर्यंत दंडात्मक कारवाई तात्काळ थांबवावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महागाई, वाढते घरगुती खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिक आधीच आर्थिक दबावाखाली असल्याचे नमूद करत, सरकारने नागरिकांकडे महसूल वसुलीचे साधन म्हणून पाहू नये, असेही पणजीकर यांनी म्हटले. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ग्राहक कल्याणाला प्राधान्य दिले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
वीज ग्राहकांच्या प्रश्नांबाबत काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील आणि न्याय मिळेपर्यंत हा मुद्दा लावून धरला जाईल, असेही पणजीकर यांनी स्पष्ट केले.
