नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या कारवाईवर पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, केंद्र सरकार देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ लादत असल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रध्वज फडकवणे आणि घोषणा देणे हा गुन्हा आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आल्यानंतरही तेथे आंदोलन करण्यासाठी CJP च्या नेत्यांनी मंगळवारी, १३ ऑक्टोबर रोजी प्रवेश केला. पोलिसांनी घातलेले अडथळे ओलांडून काही कार्यकर्ते परिसरात दाखल झाले. त्यांनी राष्ट्रध्वज हातात घेऊन घोषणा दिल्या. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
‘आणीबाणी लादायची असेल तर अधिकृतपणे जाहीर करा’
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. ‘जंतर-मंतर येथे राष्ट्रध्वज फडकवल्याबद्दल या नेत्यांचा काय गुन्हा आहे? देशात आणीबाणी लादायची असेल, तर ती अधिकृतपणे जाहीर करण्याचे धैर्य दाखवा. विरोधाचा आवाज दडपण्यासाठी अशा प्रकारे कोठडीत ठेवणे म्हणजे अघोषित आणीबाणीच आहे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या कारवाईमुळे आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
पोलिसांचा काय आरोप?
दिल्ली पोलिसांनी या नेत्यांना जंतर-मंतर परिसरात विनापरवानगी प्रवेश केल्याप्रकरणी ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित नेत्यांनी लोकांना आंदोलनासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. तसेच, यापूर्वी शांतता राखण्याच्या अटीवर देण्यात आलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन झाल्याचाही आरोप आहे.
दोघांना बुधवारी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. या प्रकरणात अजिंक्य शिंदे यांची वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP आणि अन्य संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेतून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या प्रक्रियेमुळे सत्ताधारी भाजपला फायदा होत असल्याचा दावाही विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने कोणत्याही पक्षाला झुकते माप दिल्याचा आरोप नाकारला आहे.
जंतर-मंतर हे अनेक वर्षांपासून आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. या ठिकाणाला अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा नाकारल्यानंतर CJP नेत्यांनी त्याला विरोध केला. आंदोलनासाठी जागा बदलल्याने विरोधाचा आवाज दडपला जाणार नाही, अशी भूमिका दिपके यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या बाजूने प्रतिबंधात्मक आदेशांचे पालन आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांमधील संघर्ष पुन्हा समोर आला आहे.
