१२व्या विधानसभा अधिवेशनाचा संक्षिप्त अहवाल अपलोड करण्याची मागणी
पणजी : ४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या बुलेटिन क्रमांक २५४ द्वारे गोवा विधानसभेच्या १३व्या अधिवेशनाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असले, तरी १२व्या अधिवेशनाचा संक्षिप्त अहवाल अद्याप अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. यामुळे विधिमंडळ सचिवालयाच्या ढिसाळ आणि निष्क्रिय कारभाराचे पुन्हा एकदा दर्शन घडते, असे राजकीय विश्लेषक विशाल पै काकोडे यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, आगामी अधिवेशनाची घोषणा जलदगतीने जाहीर केली गेली, मात्र मागील अधिवेशनाची अधिकृत नोंद अहवाल नागरिक, संशोधक, प्रसारमाध्यमे तसेच लोकप्रतिनिधींसाठीही उपलब्ध नसणे आश्चर्यकारक आहे. अशा निवडक तत्परतेमुळे संस्थात्मक शिस्त व जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
गोवा विधानसभा सचिवालयाची जबाबदारी अधिवेशनांचे अहवाल, कामकाजाची नोंद व इतर कागदपत्रे वेळेवर प्रसिद्ध करण्याची आहे. संक्षिप्त अहवाल अपलोड करण्यात झालेला विलंब हा केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून पारदर्शकतेला थेट धक्का देणारा प्रकार आहे, असे विशाल पै काकोडे यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा ही लोकशाहीचे मंदिर आहे आणि सभागृहात कोणते कामकाज झाले, कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, कोणती आश्वासने देण्यात आली याची माहिती मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. विधीमंडळ सचिवालयाकडून देण्यात येणारी माहिती ही उपकार नसून लोकशाहीतील मूलभूत अधिकार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रलंबित अहवाल तात्काळ संकेतस्थळावर अपलोड करून भविष्यात सर्व नोंदी वेळेत प्रसिद्ध करण्यासाठी कालबद्ध यंत्रणा उभी करावी, अशी ठाम मागणी विशाल पै काकोडे यांनी केली आहे. अहवाल जारी होण्यास विलंब पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असून जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी खुली व जबाबदार व्यवस्था अत्यावश्यक आहे, असे विशाल पै काकोडे यांनी म्हटले आहे.
