‘माय गोव्ह गोवा’ पोर्टलवरील माहिती आता कोकणीतही
पणजी : नागरिक आणि सरकार यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासनातील नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘माय गोव्ह गोवा’ पोर्टलवरील माहिती लवकरच कोकणी भाषेत उपलब्ध होणार आहे. यासाठी सांख्यिकी खात्याने पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.
पोर्टलवरील सामग्री इंग्रजीसोबतच रोमी आणि देवनागरी कोकणी भाषेत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. स्थानिक भाषेतील सामग्रीच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना पोर्टलशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
‘विकसित गोवा २०३७’ या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘माय गोव्ह गोवा’ प्लॅटफॉर्मवर आधीच नोंदणीकृत असलेल्या पाच लाखांहून अधिक नागरिकांना पुन्हा सक्रिय करणे, तसेच तरुण आणि प्रथमच सहभागी होणाऱ्या नागरिकांचा सहभाग वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ‘आमचे गोवा, आमचे स्वप्न’ ही या मोहिमेची मुख्य संकल्पना असणार आहे.
नागरिकांच्या कल्पना सरकारपर्यंत पोहोचणार
निवडण्यात येणाऱ्या संस्थेला पोर्टलचे संचालन आणि व्यवस्थापन करण्याबरोबरच डिजिटल तसेच प्रत्यक्ष जनजागृती मोहिमा राबवाव्या लागणार आहेत. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि कल्पनांचे संकलन करून त्यांचे वर्गीकरण केले जाईल. या सूचना दरमहा संबंधित सरकारी विभागांकडे पाठवण्यात येणार असून, त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती सार्वजनिक केली जाणार आहे. Goan Varta
नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबरोबरच विविध सरकारी सेवा आणि योजनांची माहिती सोप्या भाषेत उपलब्ध करून देणे, तसेच ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेचे लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे, हेही या उपक्रमाचा भाग आहे.
तरुणांचा नागरी सहभाग वाढवण्यासाठी रील्स, क्विझ, खेळ, पॉडकास्ट तसेच महाविद्यालयीन कॅम्पसमध्ये विविध उपक्रम राबवण्याचे नियोजन आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यटन, ब्ल्यू इकॉनॉमी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसह १२ विषयांवर पोल, क्विझ, संकल्प आणि एआय अभ्यासक्रम यांसारखी मॉड्यूलही विकसित केली जाणार आहेत.
सोशल मीडिया माध्यमांतून नागरिकांशी संवाद
‘माय गोव्ह गोवा’ हे प्रशासनाशी संबंधित अधिकृत आणि विश्वासार्ह माहितीचे केंद्र बनवण्याबरोबरच चुकीच्या माहितीला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांकडून मिळणाऱ्या अभिप्रायाचे आणि उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून सरकारला दरमहा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
निवडण्यात येणारी संस्था ‘माय गोव्ह गोवा’च्या इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन आणि व्हॉट्सअॅप चॅनेलसह अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांचे व्यवस्थापन करणार आहे. या माध्यमांतून नागरिकांच्या प्रश्नांना निश्चित कालावधीत उत्तरे देण्याची जबाबदारीही संस्थेवर असेल.
