पणजी : आम आदमी पार्टीचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यासाठी सहा महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पणजी येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी सत्तेत आल्यास प्रत्येक गोमंतकीयाला ३०० युनिट मोफत वीज, महिलांना दरमहा तीन हजार रुपये आर्थिक मदत, प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि महिलांना मोफत बसप्रवास उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, महिन्याभरात कलम ३९-अ रद्द करणे आणि प्रत्येक गावात क्रीडांगण उभारणे, अशी आश्वासनेही त्यांनी दिली.
‘गोव्यात महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराचे प्रश्न’
गोव्यातील भाजप सरकारच्या कारभारावर टीका करताना केजरीवाल म्हणाले की, सामान्य नागरिकांना वाढती वीज बिले, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, पाणीटंचाई आणि बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची जीवनशैली बदलत असून, ते आलिशान गाड्या आणि मोठ्या बंगल्यांमध्ये राहू लागल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘आप’चे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये मोफत वीज दिली जात असल्याचा दावा करत गोव्यातही ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. गृहआधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्याऐवजी प्रत्येक महिलेला दरमहा तीन हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची योजना राबवली जाईल, असे ते म्हणाले.
प्रत्येक कुटुंबाला १० लाखांचा आरोग्य विमा
गोव्यातील सरकारी रुग्णालयांवर रुग्णांचा ताण वाढत असल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला. त्यामुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले. ‘आप’चे सरकार स्थापन झाल्यास प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
महिलांसाठी मोफत बसप्रवासाची सुविधा सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. यामुळे महिलांना कामासाठी, शिक्षणासाठी आणि इतर गरजांसाठी प्रवास करणे सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले. गोव्यातील तरुणांमध्ये क्रीडा क्षेत्रात मोठी क्षमता असून, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक गावात क्रीडांगण उभारण्यात येईल, असेही केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले.
कलम ३९-अ महिन्याभरात रद्द करण्याचे आश्वासन
गोव्यातील जमीन रूपांतरणाच्या मुद्द्यावरून केजरीवाल यांनी भाजप सरकारवर टीका केली. गोमंतकीयांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याऐवजी त्या विक्रीसाठी खुल्या केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जमीन रूपांतरणाशी संबंधित कलम ३९-अ महिन्याभरात रद्द करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या निर्णयामुळे गोव्याच्या जमिनींचे संरक्षण होईल, असा दावा त्यांनी केला.
‘योजनांसाठी निधीची नव्हे, इच्छाशक्तीची गरज’
‘आप’च्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कुठून आणणार, असा प्रश्न कार्यक्रमातील एका उपस्थिताने विचारला. त्यावर उत्तर देताना केजरीवाल यांनी दिल्ली आणि पंजाबमधील सरकारांचा दाखला दिला. सरकारी योजनांसाठी निधीची कमतरता हा मुख्य प्रश्न नसून, सत्ताधाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असल्याचे ते म्हणाले.
राजकीय नेत्यांसाठी निधी उपलब्ध होतो; मात्र सामान्य नागरिकांच्या योजनांसाठी पैसे नसल्याचे चित्र दिसते, अशी टीका त्यांनी केली. गोवा सरकारकडे पुरेशी आर्थिक संसाधने असून, त्यांचा वापर सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
भाजपवर ‘आप’च्या गोवा प्रदेशाध्यक्षांची टीका
‘आप’चे गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनीही भाजप सरकारवर टीका केली. भाजपच्या सत्ताकाळात भ्रष्टाचार, महागाई, गुन्हेगारी आणि बेरोजगारीचे प्रश्न वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील जनतेला आता पर्याय हवा असून, ‘आप’च्या आमदारांनी आरोग्य दवाखाने, क्रीडांगणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी काम केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
बाणावलीचे ‘आप’चे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगास यांनी गोव्याचे हित जपण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. राज्याचे पर्यावरण, जमीन आणि नागरिकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘आप’ हाच विश्वासार्ह पर्याय असल्याचा दावा त्यांनी केला.
केजरीवाल यांच्या घोषणांमुळे गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी केली जाणार आणि त्यासाठी निधीची तरतूद कशी होणार, याबाबत सविस्तर योजना अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
