‘डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्याबाबत मौन का?’
पणजी:
प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरीटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी (प्रवाह) स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर आनंद साजरा करण्यासारखे काहीही नाही. कळसा भंडूरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्याबाबत पूर्ण मौन का? म्हादई प्रश्नावर जनतेचे लक्ष वळविण्याच्या डावपेचाचा हा भाग आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या म्हादईसंबंधी प्रवाह प्राधिकरण स्थापनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, भाजप सरकारचा प्रत्येक निर्णय ‘दुधाने जीब भाजल्यानंतर ताक सुद्धा फुंकून प्यावे” या म्हणीनुसार बघावा लागतो. केंद्र, कर्नाटक आणि गोव्यातील भाजप सरकारच्या ट्रिपल इंजिनद्वारे गोमंतकीयांचा वारंवार विश्वासघात केला गेला आहे.
कल्याण आणि सुसंवादासाठी स्थापन केलेले प्रगतीशील नदी प्राधिकरण असे प्रवाहचे संक्षिप्त रूप आहे. या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे म्हादई नदीचा वळवलेला प्रवाह परत मिळणार आहे की नाही हे येणारा काळच सिद्ध करेल. आम्हाला प्राधिकरणावर बारीक लक्ष ठेवावे लागेल आणि ते कोणाच्या कल्याण व संरक्षण करणार आणि कुणाशी सुसंवाद साधणार हे तपासावे लागेल, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
19 जानेवारी 2023 रोजी गोवा विधानसभेत एकमताने मंजूर झालेल्या ठरावात तीन मुद्दे होते. (अ) म्हादई नदीच्या खोऱ्यातील पाणी खोऱ्याबाहेर वळवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नास तीव्र आक्षेप घेणे; (ब) म्हादई नदीशी संबंधित कर्नाटक राज्याचा डीपीआर मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय जल आयोगाकडे मागणी करणे; (क) केंद्र सरकारकडे गोव्यात मुख्यालयासह “म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण” स्थापन करण्याची मागणी करणे. या ठरावाला केंद्र सरकारचा प्रतिसाद काय मिळाला हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जनतेला सांगण्याची गरज आहे, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.
प्राधिकरणाचे मुख्यालय गोव्यात व्हावे यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत यावर आपली भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावी. गोवा विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर झाल्यानंतर सरकारने डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घेण्यासाठी काय कृती सुरू केल्या हे लोकांना जाणून घ्यायचे आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
