मुंबई : छोट्या आणि मध्यम अर्थसंकल्पाच्या चित्रपटांच्या निर्मात्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. देशातील प्रमुख मल्टिप्लेक्स साखळी पीव्हीआर आयनॉक्सने (PVR INOX) चित्रपट निर्मात्यांकडून आकारण्यात येणारे ‘व्हर्च्युअल प्रिंट फी’ (VPF) बंद करण्याचा प्रस्ताव भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे (CCI) सादर केला आहे. त्याचबरोबर चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी निर्मात्यांकडून घेतले जाणारे कोणतेही आगाऊ शुल्क बंद करण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र, यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा खर्च पूर्णपणे संपणार नसून त्यासाठी दोन पर्यायी पद्धती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

या प्रस्तावावर सीसीआयने चित्रपट उद्योगातील संबंधित घटक तसेच सर्वसामान्यांकडून हरकती, सूचना आणि अभिप्राय मागवले आहेत. त्यासाठी १ ऑक्टोबर २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे सध्या व्हीपीएफ बंद झाल्याचे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. सीसीआयने प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल.

व्हीपीएफ नेमके काय?

चित्रपटांच्या डिजिटल प्रदर्शनापूर्वी चित्रपटांच्या भौतिक प्रिंट तयार करून त्या विविध शहरांतील चित्रपटगृहांमध्ये पाठवल्या जात. डिजिटल प्रोजेक्शन व्यवस्था आल्यानंतर हा खर्च कमी झाला; मात्र डिजिटल प्रोजेक्टर आणि संबंधित यंत्रणा उभारण्यासाठी चित्रपटगृह चालकांनी मोठी गुंतवणूक केली. या डिजिटल संक्रमणाचा खर्च भरून काढण्यासाठी निर्मात्यांकडून ‘व्हर्च्युअल प्रिंट फी’ म्हणजेच व्हीपीएफ आकारण्याची पद्धत सुरू झाली.

सीसीआयच्या नोंदीनुसार, भारतात साधारण २००७पासून निर्माते आणि डिजिटल सिनेमा उपकरण पुरवठादारांकडून व्हीपीएफ आकारण्याची पद्धत सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात हा शुल्कदर साधारण ५०० ते ६०० रुपये प्रति चित्रपट, प्रति स्क्रीन, प्रति शो असा होता. अनेक शो असल्यास त्याला प्रति चित्रपट, प्रति स्क्रीन कमाल मर्यादाही होती.

निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल संक्रमण पूर्ण झाल्यानंतरही हे शुल्क सुरू राहिल्याने त्याचा मूळ उद्देश संपल्यानंतरही त्याची आकारणी सुरू असल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला.

वादाची सुरुवात कशी झाली?

व्हीपीएफ हा कायमस्वरूपी शुल्क नसून डिजिटल संक्रमणाच्या काळातील खर्च भरून काढण्यासाठीची व्यवस्था असावी, असा निर्मात्यांचा युक्तिवाद आहे. सीसीआयच्या २०२५च्या आदेशातील नोंदीनुसार, भारतातील सिनेमागृहांचे डिजिटल रूपांतरण २०१४पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झाले होते. तसेच हॉलीवूड स्टुडिओ आणि डिजिटल सिनेमा उपकरण पुरवठादारांमधील व्हीपीएफ करार २०१८मध्ये संपुष्टात आल्याचेही प्रकरणातील नोंदीत नमूद आहे.

दरम्यान, भारतीय निर्मात्यांकडून व्हीपीएफ आकारला जात असल्याने लहान आणि मध्यम बजेटच्या चित्रपटांवर त्याचा तुलनेने अधिक आर्थिक भार पडतो, असा दावा करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने सीसीआयकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत पीव्हीआर आयनॉक्सकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्हीपीएफच्या पद्धतीबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते.

सीसीआयने काय म्हटले होते?

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सीसीआयने या प्रकरणात पीव्हीआर आयनॉक्सविरोधात पुढील तपासाचे निर्देश दिले. व्हीपीएफ आकारणीतील संभाव्य भेदभाव, छोट्या निर्मात्यांवर होणारा परिणाम तसेच या शुल्काचा कोणत्याही विशिष्ट सेवेबरोबर थेट संबंध आहे का, यांसारखे मुद्दे तपासण्याची गरज असल्याचे आयोगाने प्रथमदर्शनी मानले होते.

सीसीआयने संबंधित बाजारपेठ म्हणून भारतातील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमधील चित्रपट प्रदर्शनाची बाजारपेठ निश्चित केली आणि या बाजारपेठेत पीव्हीआर आयनॉक्सचे वर्चस्व असल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद केले होते.

आता पीव्हीआर आयनॉक्सचा प्रस्ताव काय?

या पार्श्वभूमीवर पीव्हीआर आयनॉक्सने सीसीआयसमोर ‘कमिटमेंट’ प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास सीसीआयची मंजुरी मिळाल्यानंतर १२० दिवसांच्या आत व्हीपीएफ तसेच चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी घेतले जाणारे कोणतेही आगाऊ शुल्क बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव चित्रपटाच्या भाषेचा भेद न करता सर्व निर्मात्यांना लागू करण्याचा आहे.

मात्र, व्हीपीएफ बंद झाल्यानंतर निर्मात्यांकडून प्रदर्शनासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असा याचा अर्थ नाही.

पीव्हीआर आयनॉक्सने त्यासाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत.

पहिला पर्याय : प्रदर्शन सेवा शुल्क

निर्मात्यांना प्रत्येक शोच्या आधारे ‘एक्झिबिशन सर्व्हिस चार्ज’ (ESC) देण्याचा पर्याय असेल.

• सामान्य स्क्रीनसाठी — ४५० रुपये प्रति शो
• प्रीमियम स्क्रीनसाठी — ६०० रुपये प्रति शो

चित्रपटाचे एखाद्या स्क्रीनवर ६० शो पूर्ण झाल्यानंतर हे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• सामान्य स्क्रीन — २५० रुपये प्रति शो
• प्रीमियम स्क्रीन — ३५० रुपये प्रति शो

हे शुल्क चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी आकारले जाणार नाही. साप्ताहिक निव्वळ बॉक्स ऑफिस उत्पन्नातून निर्माते किंवा वितरकाच्या वाट्यातून ते वसूल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दुसरा पर्याय : महसूल-वाटपाची सुधारित पद्धत

निर्माता किंवा वितरकाला दुसरा पर्याय म्हणून सुधारित महसूल-वाटपाची पद्धत निवडता येईल. त्यात विद्यमान बॉक्स ऑफिस वाट्यातून कमाल ७.५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव आहे. येथे ७.५ टक्के ही विद्यमान वाट्याच्या तुलनेतील कमाल कपात आहे; त्यामुळे ती थेट ७.५ टक्के-पॉइंट कपात आहे, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.

यामुळे निर्मात्याला चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी मोठी रक्कम देण्याची गरज राहणार नाही.

लहान निर्मात्यांना किती फायदा?

व्हीपीएफ बंद करण्याच्या प्रस्तावामुळे छोट्या आणि मध्यम बजेटच्या निर्मात्यांना सर्वात मोठा फायदा रोख प्रवाहाच्या दृष्टीने होण्याची शक्यता आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच प्रत्येक स्क्रीनसाठी शुल्क भरण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याने निर्मात्यांवरील सुरुवातीचा आर्थिक दबाव कमी होऊ शकतो.

मात्र, एकूण प्रदर्शन खर्च कमी होईलच, असे सध्या म्हणता येणार नाही. कारण व्हीपीएफच्या जागी प्रति शो शुल्क किंवा महसूल-वाटपातील बदल असे दोन पर्याय प्रस्तावित आहेत.

त्यामुळे एखाद्या चित्रपटासाठी कोणता पर्याय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल, हे त्याच्या स्क्रीनची संख्या, शोची संख्या, प्रेक्षकसंख्या आणि बॉक्स ऑफिस उत्पन्न यावर अवलंबून राहणार आहे.

अंतिम निर्णय सीसीआयचा

महत्त्वाचे म्हणजे, पीव्हीआर आयनॉक्सने व्हीपीएफ बंद केलेला नाही; त्यासाठी सीसीआयकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. सीसीआयने या प्रस्तावावर सार्वजनिक आणि संबंधित उद्योग घटकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत सूचना, हरकती आणि अभिप्राय देता येणार आहेत. त्यानंतर प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील निर्णय होईल.

प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास, भारतीय चित्रपटांच्या थिएटर वितरणातील दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या व्हीपीएफ व्यवस्थेत मोठा बदल होऊ शकतो. विशेषतः लहान आणि मध्यम बजेटच्या चित्रपटांना प्रदर्शनापूर्वी भेडसावणारा आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.