‘सरकारने एप्रिल 2023 नंतर म्हादई खोऱ्यातील बेकायदा बांधकामांची तपासणी केलेली नाही’

पणजी :

गोव्यातील भाजप सरकारने एप्रिल 2023 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत कर्नाटक सरकारच्या बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी म्हादई खोऱ्यात कोणतीही तपासणी केलेली नाही. माझा दावा चुकीचा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आजपर्यंत केलेले सर्व तपासणी अहवाल जनतेसमोर ठेवावेत, असे उघड आव्हान काँग्रेस माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी दिले.

कर्नाटकने वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेशिवाय पुन्हा काम सुरू केल्याच्या वृत्तावर काँग्रेस भवनात  उत्तर गोवा जिल्हा कॉंग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर व साखळी गट कॉंग्रेस अध्यक्ष मंगलदास नाईक यांच्या सोबत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अमरनाथ पणजीकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार हे भित्रे व पळपूटे असल्याचा टोला हाणला.

भाजप सरकारचे जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ऑगस्ट 2023 मध्ये गोवा विधानसभेत 4 एप्रिल 2023 च्या तपासणी अहवालाच्या आधारे “म्हादई खोऱ्यात कोणतेही बांधकाम केले जात नाही” असे उत्तर दिले आहे. एप्रिल 2023 नंतर पाहणी न करताच सरकारने कोणतीही बांधकामे झाली नाहीत अशी माहिती ऑगस्ट 2023 मध्ये सभागृहाला कोणत्या आधारावर दिली? असा सरळ प्रश्न अमरनाथ पणजीकर यांनी विचारला.

सरकारने मार्च 2023 च्या एका तारांकीत प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात “कळसा आणि भंडुरा प्रकल्प स्थळांना  प्रत्यक्ष पाहणी करणे शक्य नाही कारण कर्नाटक अशा पाहणीवेळी अडथळा आणते. एका पाहणीवेळी, कर्नाटक सरकारच्या पोलिसांनी गोव्यातील अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले होते” असे उघडपणे मान्य केले आहे. यावरून गोव्यातील भाजप सरकारचा भ्याडपणा दिसून येतो, असा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेलफेअर अँड हार्मनी म्हणजेच प्रवाह द्वारे 4 जुलै ते 7 जुलै 2024 या कालावधीत केलेल्या तपासणी केवळ “म्हादई खोऱ्याची माहिती करुन घेण्यासाठी होती आणि सदर पाहणीत  पाणी वळविण्यासाठी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाची पाहणी झाली नाही  हे सरकारने जुलै 2024 मध्ये दिलेल्या विधानसभेतील उत्तरातून स्पष्ट होते, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी 19 जानेवारी 2023 रोजी म्हादईवर विधानसभेत चर्चेला आलेल्या सरकारी ठरावाला 5 दुरुस्त्या मांडल्या होत्या.  कळसा-भंडूरा प्रकल्पाला दिलेला डिपीआर मागे घेणे, कर्नाटकला म्हादई खोऱ्यात काम हाती घेण्यास केंद्र सरकारने परवानगी न देणे, म्हादई नदिवर बंधारे बांधण्याचे काम सरकारने त्वरित हाती घेणे, म्हादई अभयारण्य “व्याघ्र क्षेत्र” म्हणून जाहिर करणे तसेच केंद्राने डिपीआर 15 दिवसांत मागे न घेतल्यास सर्व 40 आमदारांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणाऱ्या सदर चार दुरुस्त्या होत्या असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेली प्रवाह सारखी अधिकारिणी गोव्याचे हित जपणार नाही हे कॉंग्रेस पक्षाला माहित होते आणि म्हणूनच आमच्या आमदारांनी त्यासंबंधीची दुरूस्ती सुचविली नव्हती असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

दुर्देवाने, भाजप सरकारने “डिपीआर मागे घेण्याची”  दुरूस्तीच स्विकारली आणि इतर चार दुरूस्त्यांचा ठरावात समावेश करणे टाळले. परंतू, सरकारने पाणी व्यवस्थापन अधिकारिणी स्थापन करण्याचा मुद्दा ठरावात दाखल केला. आज त्याचे परिणाम भागावे लागत आहेत, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले. 

भाजप सरकारने म्हादई प्रश्नावर शिष्टमंडळे, मुख्यमंत्री, मंत्री व इतरांच्या भेटींवर 2012 पासून आजपर्यंत 63.61 लाख रुपये खर्च केले आहेत. म्हादई संबंधीच्या कायदेशीर लढाईवर आतापर्यंत 12.44 कोटी खर्च झाल्याचे अमरनाथ पणजीकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आमची जीवनदायीनी आई म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष वचनबद्ध असून, भाजप सरकारच्या प्रत्येक हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले.