गोंयकारांच्या आरोग्य विम्याबद्दल ‘काय’ केली केजरीवाल यांनी मागणी?
पणजी : गोव्यातील दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना (डीडीएसएसवाय) अपुरी आणि सदोष असल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला कोणत्याही अटींशिवाय १० लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण देण्याची मागणी केली. पंजाबमधील ‘आप’ सरकारच्या आरोग्य मॉडेलचा दाखला देत डीडीएसएसवायची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
गोवा प्रभारी आतिशी, प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस, क्रूझ सिल्वा, कार्याध्यक्ष गर्सन गोम्स आणि संघटन सचिव प्रशांत नाईक यांच्या उपस्थितीत शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केजरीवाल बोलत होते.
डीडीएसएसवाय योजनेत सध्या लहान कुटुंबांसाठी चार लाख आणि मोठ्या कुटुंबांसाठी सहा लाख रुपयांचे संरक्षण दिले जाते. गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी ही मर्यादा अपुरी असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. तसेच या योजनेत केवळ ४४७ उपचार पॅकेजचा समावेश असून अनेक महत्त्वाच्या उपचारांचा त्यात अभाव असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारी रुग्णालयांमधील अपुरी पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि वाढती गर्दी यामुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. सरकारकडून रुग्णालयांना वेळेवर परतावा मिळत नसल्याने अनेक खासगी रुग्णालये डीडीएसएसवाय कार्डधारकांना उपचार देण्यास नकार देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
डीडीएसएसवाय लाभार्थ्यांची संख्या घटल्याचा दावा करत केजरीवाल म्हणाले की, २०२२-२३ मध्ये सुमारे २.९५ लाख कार्डधारक होते. ती संख्या २०२५-२६ मध्ये १.८१ लाखांवर आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोवा मेडिकल कॉलेज हे राज्यातील एकमेव सुपर स्पेशालिटी सरकारी रुग्णालय असल्याने दूरवरच्या रुग्णांना उपचारासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो. दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे आणि आयडी रुग्णालयातील अपुऱ्या सुविधांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस यांनी दर्जेदार आरोग्यसेवा ही प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून ती आर्थिक स्थिती किंवा राजकीय प्रभावावर अवलंबून नसावी, असे मत व्यक्त केले.
