महेश पवार :
महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचं प्रस्थ मोठं आहे, पण या क्षेत्रावर पूर्वी काँग्रेस आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांचा वरचष्मा आहे. आजही ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्र महत्त्वाचं मानलं जातं. ग्रामीण भागातील राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण सहकार क्षेत्राभोवतीच फिरताना दिसतं. पूर्वी सर्वोच्च शिखरावर असलेल्या सहकार क्षेत्राचं चित्र गेल्या 15-20 वर्षांत बदलून गेलं. यात अनेक गैरव्यवहार झाले. त्याचा फटका बसून कित्येक नामवंत संस्था रसातळाला गेल्या. काही संस्था तोट्यात चालवल्या जात आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरणास सुरुवात झाली आहे.”
या सहकारी संस्था सामान्यांच्या मालकीच्या असल्या तरी त्यांच्या स्थापनेसाठी त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांनीच पुढाकार घेतला हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे या संस्थांवर वर्षानुवर्षे त्यांचेच वर्चस्व राहिले, हेही तितकेच खरे. काही ठिकाणी या संस्थांचा वापर मतदारसंघावर आपली पकड मजबुत करण्यासाठी आणि राजकारणाला सर्वप्रकारचा आधार मिळण्यासाठी केला जातो, हेही खरे आहे. जी मंडळी सहकारी संस्थांमध्ये तीच राज्याच्या राजकारणातही असते. त्यामुळे तेथेही सहकारी संस्थांच्या सोयीचे निर्णय घेणे सोपे जाते. सहकारी संस्थांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अधिक जम बसलेला असल्याचे मानले जाते. त्या आधारेच ते सत्ता मिळवितात.
मधल्या काळात या सहकारी संस्थांमधील राजकारण विकोपाला गेले. त्यातून संस्था बंद पडत गेल्या. त्याही पुढे जाऊन असा आरोप होत आहे की, काही संस्था मुद्दाम आजारी पाडल्या आणि त्यांचे लिलाव करून काही नेत्यांनीच त्या विकत घेतल्या. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह आणखी काही जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्यातील अशाच पद्धतीने विकलेल्या ४९ सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रकरण मांडले आहे. त्यावरून सुरू झालेला न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. राज्य सरकारने फारशी कारवाई केली नसली, तरी केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (इडी) कारवाई सुरू केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते अजित पवार यांच्या नातेवाईंकाशी संबंधित सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. त्यावरून सहकार क्षेत्राशी संबंधित चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील 954 विकास सेवा संस्था, त्याचे 6.5 लाख सेवा सोसायटी सभासद, जिल्हा पत धोरणाचे उद्दिष्ट ओलांडून 70% वाटा जिल्हा बँकेकडे, 9 सहकारी साखर कारखाने आणी त्यातून अडवणूक पद्धतीने वापरण्यास मिळणारे आयते कर्मचारी कार्यकर्ते व हजारो लाचार ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद. या सर्वाना अत्यंत पद्धतशीरपणे वापरत गावागावातील विरोधकांना त्रास देत साताऱ्यातील बँकेशी संलग्न राजकारणी आपल्या मतदार संघावर नियंत्रण ठेवून आहेत. या institutionalised blackmailing चा वापर विकास सेवा सोसायटी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, बाजार समिती, जिल्हा परिषदा, कारखाने, सहकारी संस्था यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत बेदरकारपणे होतोय याची दखल आता केंद्रिय सहकार मंत्रालयाने घेत पारदर्शक व भयमुक्त सहकार करण्यासाठी पावलं उचलावीत.
कण्हेरखेड गावचे सामाजिक कार्यकर्ते किशोर शिंदे सातारा जिल्हा बँक केडर सचिव, त्यांच्या बेलगाम कारभार, सुस्त सहकारी शासकीय यंत्रणा, कोवीड काळातील बँक व्याज दर, आर्थिक क्षेत्रातील बँकांची स्पर्धा व जिल्हा बँकेमार्फत दिले जाणारे कर्ज व्याजदर, स्वायत्त संस्थांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध असताना जिल्हा बँकेची विकास सेवा सोसायटीत 100% मक्तेदारी, 100% वसुली शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे वेळेवर भेटत नसताना कशी? 954 पैकी 95% सोसायट्या नफ्यात असताना शेतकऱ्यांना लाभांश किती सोसायट्या देऊ शकल्या? सोसायटी सचिवांचा वापर कशा पद्धतीने होतोय, त्यांच्या पगारावर बँकेचे खर्च किती? त्यांचा पगार ऍडव्हान्समध्ये शेतकऱ्यांना का द्यावा लागतो? 100% वसुली असताना बँकेला कर्जमाफीच्या किती मदती शासनानाकडून झाल्या? अशा अनेक मुद्द्यावर किशोर शिंदे यांनी प्रश्न विचारल्यावर बँकेतून अस्वस्थता वाढल्याचे लक्षात आले, पण कोणताही जबाबदारीपूर्ण खुलासा आला नाही.
किशोर शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यातील तमाम वृत्तपत्र, राष्ट्रपती कार्यालय, पंतप्रधान कार्यालय यांना सदर बाबींसोबत सातारा जिल्हा बँक नियंत्रित डिस्ट्रिक्ट सुपरव्हिजनच्या सचिवांनी सिओ व केडर सचिव यांच्या नेतृत्वात नियोजन पद्धतीने केलेला 1000 कोटींचा दुबार पीककर्ज वाटप व अनुदानित दुबार सबसिडी घोटाळा यांची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली असून त्यातील सर्व बाबी तपासल्या जाणार आहेत. यापूर्वी ईडीने सदर प्रकरणात सहकार आयुक्त यांच्या माध्यमातून चौकशीचे पत्र दिलेले असून जिल्ह्यातील सहकारी यंत्रणा जिल्हा बँकेच्या असहकार्यामुळे माहिती देऊ शकलेले नाही. मनोहर माळी यांना 2 वेळा सहकार मंत्र्यांनी तोंडी सूचना देऊनही, जॉईंट रेजिस्ट्रार यांनी सुनावणीला बोलवूनही गैरहजर राहत जिल्हा उपनिबंधक श्री मनोहर माळी निष्क्रिय आढळले आहेत. खासदार संचालक श्रीमंत उदयनराजे यांनीही जिल्हा बँक सरकाळे यांच्या संशयीत व DDR मनोहर माळी यांच्या निष्क्रिय, नकारात्मक कार्यशैलीबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.
