….म्हणून जिल्ह्यातील कृषिविक्रेत्यांचा बेमुदत बंदचा निर्णय
कराड (अभयकुमार देशमुख) :
रासायनिक खत उत्पादकांकडून दुकानदारांना होणारे लिंकिंग, एक्स खत पुरवठ्यामुळे होणारा अन्याय व त्याअनुषंगाने शासनाच्या होणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच रासायनिक खत, बी-बियाणे व कीटकनाशके यांचे नमुने अप्रमाणित आलेनंतर होणारी कारवाईसह विविध मागण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील कृषिविक्रेत्यांनी १६ जानेवारीपासून बेमुदत बंदचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन कृषी विक्रेता संघटनेने जिल्हाधिका-याना दिले आहे.
याबाबत कृषी विक्रेता संघटनेने दिलेल्या निवेदनात पुढील मांगण्या केल्या आहेत.
खरीप २०२२ चे सुरवातीपासून सातारा जिल्ह्या संघटना, माफदा व ऑल इंडिया असोसिएशन यांनी सयुंक्तरीत्या महाराष्ट्र शासनाचे मा. कृषी मंत्री महोदय व मा. आयुक्तसाहेब कृषी विभाग पुणे तसेच मा. कृषी मंत्री व रासायनिक खत मंत्री, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचेशी वारंवार पत्र व्यवहार केला असून त्याची केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन या सर्वांनी सकारात्मक दखल घेऊन सदर पत्र व्यवहाराची शहानिशा व तपास करून रासायनिक खतांचे अनुषंगाने असणारे एक्स रेल किंवा एक्स गोडाउन आणि रासायनिक खतांसोबत होणाऱ्या लिंकिंग न करण्याचे शासन निर्णय दिले आहेत. रासायनिक खत उत्पादकांनी स्वतःचे फायद्यासाठी सदर आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत उत्पादन जाहिरात किंवा प्रोमोशनल पद्धतीने विकणे याचा सोयीस्कर अर्थ म्हणजे लिंकिंग असा दाखवीत खताबरोबर लिंकिंग सुरु ठेवले आहे.
त्याचप्रमाणे रासायनिक खतावर केंद्र सरकार करोड़ो रुपये अनुदान देत आहे. कारण या देशातील अन्नदाता सुखी व समृद्ध व्हावा परंतु काही उत्पादक हे कृषी खाते महाराष्ट्र सरकार व फर्टिलाइजर्स खाते केंद्र सरकार या दोघांनी आदेश देउनसुद्धा उत्पादक कंपन्या खते पोहोच देत नाहीत व सदर खताचे भाडे हे वेगळे आकारतात. तसेच जर रेल्वे रॅक लागण्यापूर्वी पूर्ण रॅकची ऑर्डर कंपनी प्रतिनिधी जवळ असताना सुद्धा सद्र रॅकमधील खत हे गोदामामध्ये पाठविले जाते व त्यानंतर आमचे विक्रेत्यांना कंपनी प्रतिनिध निरोप पाठविला जातो की उत्पादकास दुय्यम वाहतूक परवडत नसल्यामुळे आपणास खत हे एक्स गोदाम घ्यावे लागेल. या सर्व घटनांचा परिणाम आमचा ग्राहक व देशाचा पोशिंदा म्हणजेच बळीराजा आहे त्यास खत उपलब्ध करून देताना आम्हांस रासायनिक खते अधिकतम किमती पेक्षा जास्त दराने पडतात. त्यामुळे बाजारामध्ये विक्रेता हा लिंकिंग करतो किंवा अधिकतम किमतीपेक्षा जास्त दराने विकतो अशी चुकीची प्रतिमा तयार होत आहे.
सदर घटनाक्रमामध्ये वरील सर्व विषयांचे उगमस्थान हे उत्पादक व उत्पादकच आहेत. त्यामुळे उत्पादक जोपर्यंत लेखी स्वरूपात हमी घेऊन विक्रेते, शासन व बळीराजा यांची होणारी फसवणूक बंद करत नाहीत तो पर्यंत नाईलाजास्तव आम्हां सर्वांना आमच्या ग्राहकांच्या हितासाठी आम्हां सर्व कृषी विक्रेत्यांना आपली सर्व प्रतिष्ठाने बंद ठेऊन दिनांक १६/१/२०२३ पासून बेमुदत बंद पुकारावा लागत आहे. सदर बंदमुळे जर” खत नियंत्रण आदेश किंवा THE essential commodites act १९५५ चे उल्लंघन होत असेल तर त्यास सर्वस्वी जबाबदार हे उत्पादक असून सदर उलंघनास आपण उत्पादकांना जबाबदार धरून कायद्याचे उल्लंघन केल्याची योग्य ती कारवाई उत्पादक यांचेवरच करावी त्यास आम्हा विक्रेत्याना जबाबदार धरणेत येऊ नये. “
सद्य परिस्थितीमधे शेती औषेधे, बी-बियाणे आणि रासायनिक खत यांचे नमुने सील पॅक बॉटल किंवा सील बंद पोत्यातून आमचे कृषी सेवा केंद्रामधून पॅक बंद स्वरूपात घेतले जातात परंतु काही नमुने हे अप्रमाणित आले नंतर Insecticides act १९६८ मधील १६ नंबर तरतुदीमध्ये त्यास पूर्णपणे उत्पादक जबाबदार आहे अशी तरतुद असताना ही आम्हा कृषी विक्रेत्यांना आरोपी केले जाते, ते बंद व्हावे. त्याचप्रमाणे आम्ही बी बियाणे व खत हे सुद्धा सील बंद खरेदी व विक्री करत असलेमुळे सदर कारवाई सुद्धा हि फक्त उत्पादकावरच व्हावी असे आमचे आपणास नम्र निवेदन आहे.
• Covid१९ पासून जागतिक बाजार पेठेत खताचे दरामध्ये झालेली दर वाढ कमीकरण्यासाठी भारत सरकार हे मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत आहे. परंतु त्यानंतर सुद्धा सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध वाहतूक ट्रक त्याचप्रमाणे उत्पादकांनी रोखीने विक्री खरेदी करावयाचे प्रयत्न यामुळे कृषी विक्रेत्यांना एकाच वेळेस एवढी मोठी रक्कम देणे अशक्य होत आहे यावर उपाय म्हणून आमचे विक्रेत्यांना रेल्वे स्टेशन वरून किवा गोदामामधून उत्पादकांनी वाहतूक करारातील तरतुदीप्रमाणे सर्व विक्रेते बंधूना कमीतकमी एका प्रकारचे ३ टन खत पोहोच मिळेल असे आदेश द्यावेत, त्यामुळे रासायनिक खते गाव पातळीवर उपलब्ध होतील व शेतकऱ्यांची खत खरेदीसाठी होणारी फरफट बंद होईल. त्याचप्रमाणे खतांचे वितरण सुयोग्य होईल व शेतकरी बांधवांना खत है अधिकतम विक्री दराचे आतसुद्धा उपलब्ध होतील.
