‘राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कुचकामी’
पणजी :
गोवा विधानसभेला दिलेल्या उत्तरांनी गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कुचकामी असल्याचे उघड झाले आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती केलेले 14 कर्मचारी आणि काही संगणक आणि टेलिफोन यांच्या आधाराने गोव्यातील आपत्तींना गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कसे तोंड देवू शकेल हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्पष्ट करतील का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
आगामी मान्सूनच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासोबत घेतलेल्या बैठकीवर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला देवानेच सांभाळावे”.
गोवा विधानसभेच्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांवरून गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट होते. उत्तरात पुढे म्हटले आहे की राज्य आपत्कालीन ऑपरेशन केंद्रात (SEOC) एक डेस्कटॉप, एक एलईडी स्क्रीन, एक लँडलाइन टेलिफोन हँडसेट तसेच इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम केंद्रात (ERSS) एक ड्युअल स्क्रीन पीसीसह आयपी फोन, एक फायरहॉल तसेच 8 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन एवढीच उपकरणे उपलब्ध आहेत यावर युरी आलेमाव यांनी लक्ष ओढले.
महसूल मंत्री आंतानासियो मोन्सेरात यांनी त्यांच्या उत्तरात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सरकार आपत्ती व्यवस्थापनास लागणाऱ्या जड उपकरणांसाठी गोवा शिपयार्ड, मुरगाव बंदर प्राधिकरण आणि इतर खाजगी उद्योगांवर अवलंबून आहे. सदर उत्तरात पुढे नमूद केले आहे की विविध आपत्तींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, अग्निशमन सेवा आणि पोलिस यासारख्या संबंधित विभागांकडे उपकरणे आहेत. परंतू, आमच्याकडे असलेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार यापैकी कोणत्याही विभागाकडे योग्य उपकरणे आणि मनुष्यबळ नाही, असा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
गोव्यातील आपत्ती हाताळण्यासाठी गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या तयारीबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे तपशील आणि गोव्यातील आपत्तींना तोंड देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात झालेल्या बैठका, प्रशिक्षण सत्रांची संख्या यांचा तपशील सरकारने जाहीर करावा, अशी माझी मागणी आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
अपघात व आपत्ती प्रवण क्षेत्रात असलेल्या गोवा शिपयार्ड आणि मुरगाव बंदर प्राधिकरणावर सरकार विसंबून कसे राहू शकते? असा प्रश्न विचारून, युरी आलेमाव म्हणाले की, सरकारने एखाद्या आपत्तीच्यावेळी जलद प्रतिसादासाठी राज्यातील मोक्याच्या ठिकाणी आवश्यक उपकरणे व मनुष्यबळ ठेवणे गरजेचे आहे.
