धरणाला झाली ७० वर्षे; पण धरणग्रस्तांचे पुनवर्सन अद्याप अपूर्णच…
सातारा (महेश पवार) :
सातारा जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या कोयना धरण हे महाराष्ट्रातील एक मोठे धरण म्हणून ओळखले जाते . या धरणाची सुरुवात 1940 च्या दशकात महाराष्ट्र सरकारने राज्याला सिंचनासाठी पाणी आणि जलविद्युत प्रकल्प राबविण्याचे हेतूने हा प्रकल्प हाती घेतला . कोयना धरणाची प्रत्यक्षात 1954 मध्ये बांधकामास सुरुवात झाली आणि 1963 मध्ये पूर्ण झाले. तेव्हापासून धरणाला जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झाले नाही.
जवळपास 70 वर्षे झाली सरकारने आजवर आश्वासनांचा पाऊस पडला. धरणग्रस्तांना फक्त धरणग्रस्त असल्याचे दाखले दिले मात्र जमिनी दिल्या नाहीत . गेली अनेक वर्षात फक्त आश्वासनांचा पाऊस झाला मात्र या धरणग्रस्तांकडे कोणतेच सरकार लक्ष देत नसल्याचं दिसून येते. मात्र हेच सरकार ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या त्यांचे पुनर्वसन करणे ऐवजी त्यांनी दिलेल्या जमिनीत सरकारची तिजोरी भरावी यासाठी पर्यटनाच्या नावाखाली प्रकल्प उभे करत आहे . पर्यटकांच्या दळणवळणासाठी सिलिंग उभा करायला निघालेल्या मुख्यमंत्र्यांना धरणग्रस्तांच्या तुटलेल्या आयुष्याची लिंक जोडण्यासाठी पुनर्वसन करण्यासाठी जमिनी नाहीत . मात्र याचं सरकारने या ठिकाणी पर्यटन वाढीसाठी कोट्यावधी रुपयांची कामे मंजूर करून सुरू करून धरणग्रस्तांच्या जखमेवर मुख्यमंत्री मीठ चोळत असल्याचं धरणग्रस्तांचे म्हणणं आहे . या विकास कामांना विरोध नसून आधी पुनर्वसन मग धरण हा नियम फक्त कागदावरच आहे का प्रत्यक्षात अमलात कधी येणार असा सवाल धरणग्रस्त करत आहेत.
खरंतर जावली खोऱ्यातील दरे तांब गावचे धरणग्रस्त असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होईल अशी अपेक्षा येथील धरणग्रस्तांना होती . मात्र प्रत्यक्षात आजवर काहीच झालं नाही , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोट्यावधीची कामे मंजूर करून फक्त काय ठेकेदारांची आणि धनिकांची घर भरण्यासाठी काम मंजूर करतायंत की काय अशी तीव्र प्रतिक्रिया धरणग्रस्तांमधून उमटत आहे . धरणग्रस्तांच्या चार पिढी गेल्या तरी त्यांना आपल्या न्याय हक्कासाठी आजही रस्त्या उतरुन आंदोलन करुन न्याय मिळत नाही . स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष लोटलेल्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवून खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्री खरं स्वातंत्र्य मिळवून देणार का?
