बायणा समुद्रकिनाऱ्यावरील जलक्रीडा ई-निविदा मागे घ्या; ‘आप’ची एमपीटीकडे मागणी
वास्को : बायणा समुद्रकिनाऱ्यावरील जलक्रीडा व्यवसायासाठी काढण्यात आलेली ई-निविदा प्रक्रिया मागे घेण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने (आप) मुरगाव बंदर प्राधिकरणाकडे (एमपीटी) केली आहे. या निविदेमुळे स्थानिक जलक्रीडा व्यावसायिकांच्या रोजगारावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. दक्षिण गोवा वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशननेही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे
बेणावलीचे ‘आप’चे आमदार कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस आणि दक्षिण गोवा वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डोम्राड रॉड्रिग्स यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका मांडली. बायणा येथील जलक्रीडा व्यवसायासाठी ई-निविदा काढून स्थानिक व्यावसायिकांच्या रोजगारावर गदा आणली जात असल्याचा आरोप व्हिएगस यांनी केला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि बंदर कप्तान यांच्याकडे पत्राद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक व्यावसायिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न
बायणा समुद्रकिनाऱ्यावर जलक्रीडा व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा विचार सरकारने करावा, असे ‘आप’ने म्हटले आहे. ई-निविदा प्रक्रियेमुळे स्थानिक उद्योजकांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता पक्षाने व्यक्त केली. एमपीटीने ही निविदा प्रक्रिया मागे घ्यावी आणि स्थानिक व्यावसायिकांच्या हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
‘भाजपला गोमंतकीयांच्या हिताचे रक्षण करता येत नसेल तर सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही’
‘आप’चे गोवा राज्याचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश तेलीकर देसाई यांनी भाजप सरकारवर टीका केली. भाजप सरकारच्या निर्णयांमुळे गोव्याच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आमदारापासून केंद्र सरकारपर्यंत भाजपची सत्ता असतानाही गोमंतकीयांच्या हिताचे रक्षण करता येत नसेल, तर त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असे देसाई म्हणाले.
भाजप सरकार मोठ्या व्यावसायिकांच्या हिताला प्राधान्य देत असून, त्यामुळे गोव्याचे नुकसान होण्याची भीती असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बायणा येथील जलक्रीडा व्यवसायावर स्थानिकांचा हक्क आणि त्यांच्या रोजगाराचे संरक्षण हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. एमपीटीने ई-निविदा प्रक्रिया मागे घ्यावी, अशी मागणी ‘आप’ आणि दक्षिण गोवा वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनने केली आहे.
