‘असा’ आहे 2024-25चा राज्याचा अर्थसंकल्प
* यंदाच्या वर्षात केंद्राकडून गोव्याला १,५०६ कोटींचा निधी विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळतील,
* गोवा स्वयंपूर्ण योजनेसाठी १० कोटी तरतूद.
* गोवा मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ९३ लाखांची तरतूद.
* मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी ६.५ कोटींची तरतूद.
* सामान्य प्रशासन आणि समन्वय खात्यात १६६ कोटींपर्यंत तरतूद वाढवली आहे.
* जीपार्डमधून मोठे कार्य चालू आहे. मिशन कर्मयोगीसाठी २.५ कोटींची तरतूद.
* भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृतिस्थळाचे १० कोटी रुपये खर्चून नूतनीकरण.
* सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची कमी दरात गृहखरेदी योजना पुन्हा लागणार चालीस. त्यासाठी १५ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद.
* दंतमहाविद्यालय ७५ कोटींची आर्थिक तरतूद.
‘आयपीएचबी’साठी ८२ कोटींची आर्थिक तरतूद. मानसिक रुग्णांसाठी विविध सुविधा राबवणार. तसेच तेथे व्यावसायिक शिक्षण देण्याचीही व्यवस्था करणार.
* पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी १०० कोटींचे प्रकल्प चालीस लावणार.
* प्रत्येक मतदारसंघासाठी ४० कोटीची तरतूद. ४० मतदारसंघांसाठी १६०० कोटींची तरतूद. आमदारांना मतदारसंघांतील कामे करता येतील.
* जीएसआयडीसीमार्फत ३३२ कोटींचे प्रकल्प या आर्थिक वर्षात हाती घेतले जातील.
*साधन सुविधांसाठी ४४० कोटींचे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आहेत.
* वीज खात्यासाठी ३ हजार ९९९ कोटींची तरतूद.
* सुदीन ढवळीकर यांच्या वीज खात्याची तरतूद ३,९९९ कोटी रुपये. स्मार्ट मिटरच्या कामासाठी ४६७ कोटी रुपये.
* न्यू एड एनर्जीसाठी ६२ कोटींची तरतूद.
* आदिवासी समाजासाठी विनामूल्य सौर ऊर्जा प्रकल्प देणार
*आदिवासी समाजासाठी विनामूल्य सौर ऊर्जा प्रकल्प देणार.
* इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीसाठी २५ कोटींच्या निधीची तरतूद
* सुभाष शिरोडकर यांच्या जलस्रोत खात्यासाठी ६७५ कोटींची तरतूद.
* नद्यांच्या संवर्धनासाठी उगम से संगम योजना. यासाठी ५ कोटींची तरतूद.
* सध्या गोव्याला ३१.४६ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. २०४७ पर्यंतची पाण्याची मागणी लक्षात घेऊन पंचवाडी-शिरोडा येते २४० कोटी, वेर्णा आयडीसीत १७० कोटी आणि ओपा येथे १७० कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले जातील.
* पाणीसंवर्धनासाठी पंचवाडीत २४० कोटी, वेर्णा व काले येथे प्रत्येकी १७० कोटी, तर जलसिंचन प्रकल्पांसाठी यंदा ३३० कोटींची तरतूद. धरण सुरक्षेवर ५८ कोटी खर्च करणार.
* वाहतूक खात्यासाठी ३०६ कोटींची आर्थिक तरतूद.
* गोव्यात ट्रान्सपोर्टेशन हब बनवण्यासाठी ७०० कोटींची तरतूद.
* कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि नदी परिवहन खात्यांसाठी १५६ कोटींची तरतूद.
* खेलो इंडिया केंद्राप्रमाणे ‘खेलो गोवा’ केंद्रे प्रत्येक भागांत स्थापन करणार.
* प्रत्येक तालुक्यात खेलो गोवा सेंटर. त्यासाठी ३० लाखांच्या निधीची तरतूद.
* गोविंद गावडे यांच्या क्रिडा युवा व्यवहार खात्यासाठी २४० कोटींची तरतूद. खेलो इंडियाच्या धर्तीवर गोव्यात खेलो गोवा केंद्रांची स्थापना करणार.
* जिल्हा पंचायतीसाठी १६ कोटींची तरतूद… सदस्यांच्या मानधनात यंदा होणार वाढ.
* गाेवा बाजार योजनेसाठी १६ कोटींचा तरतूद.
* नगर विकास खात्यासाठी ४०४ कोटींची तरतूद.
* क्रीडा व युवा व्यवहार खात्यासाठी २४० कोटींची तरतूद. खेलो इंडियाच्या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात खेलो गोवा केंद्राची स्थापना करणार.
* उद्योगांसाठी सिंगल विंडो पोर्टल चालीस लावणार.
* पारंपरिक कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकरण योजना’. योजनेसाठी ४१ लाखांची आर्थिक तरतूद.
* लवकरच खनिज डंपांचा लिलाव. कायदेशीर रेती उत्खननही सुरू होणार.
* गोव्याने खनिज डंप धोरण आखले आहे. कायदेशीर आणि शास्त्रीय पद्धतीने आम्ही खाणी सुरू करत आहोत.
* गोवेकरांना १०० टक्के विनामूल्य इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी १०० हून अधिक ठिकाणी वायफाय सेवा सुरू करणार.
* खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या गोव्यातील कामगारांना नोंदणी करणे बंधनकारक करणार.
* ‘जीएचआरडीसी’मार्फत आतापर्यंत ४,१६२ गोंयकारांना विविध सरकारी खात्यांत नोकऱ्या दिल्या. त्यांना पोलीस, वन खात्यातही सहभागी करून घेणार.
* खाजगी कारखान्यांत काम करणाऱ्यांची दर २ महिन्यांतून एकदा कॅन्सरची तपासणी करण्याचा प्रस्ताव.
* शिक्षण खात्यासाठी ३,२४३ कोटींची तरतूद.
* शिक्षण खात्यासाठी २,२८८ कोटींची तरतूद… काळानुसार शिक्षण प्रणाली बदलणे गरजेचे आहे. लहान बालकांच्या पाठीवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी गोव्यात राष्ट्रीय शैक्षिणक धोरण गोव्यात सुरू झाली आहे.
* उच्च शिक्षण खात्यासाठी ५५३ कोटींची तरतूद.
* तंत्रशिक्षण खात्यासाठी ३२३ कोटींचा निधी.
* कौशल्य विकास खात्यासाठी १०७ कोटींचा निधी.
* कृषी खात्यासाठी २५९ कोटींची तरतूद.
* आयटीआयमधील प्रशिक्षकांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रशिक्षण शिक्षण संस्था स्थापन करणार.
* गोवा कृषी महाविद्यालयाची इमारत उभारण्यासाठी १० कोटींची तरतूद
* पशु संवर्धन खात्यासाठी १८० कोटींची तरतूद
* पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची लवकरच स्थापणा करणार.
* समाज कल्याण खात्यासाठी ५५३ कोटींची तरतूद .
* नव्या दिव्यांग खात्यासाठी २८ कोटींची तरतूद.
* महिला आणि बाल कल्याण खात्यासाठी ४०६ कोटींची तरतूद.
* गृहआधार, लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी २८१ कोटींची तरतूद.
* मार्च २०२५ पर्यंत प्रलंबित दाव्यांपैकी ५० टक्के वनहक्क दावे निकाली काढणार.
* नागरी पुरवठा खात्यासाठी ६८ कोटींची तरतूद.
* सहकारी संस्थांतील गुंतवणुकदारांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याची योजना जाहीर.
* गोवा कॅरोसिनमुक्त राज्य म्हणून जाहीर. एकही नागरिक केरोसिन घेत नसल्याची मुख्यमंत्र्यांनी केले स्पष्ट.
* राज्यातील ज्या तालुक्यांत २० टक्क्यांपेक्षा अधिक एसटी समाजाची संख्या आहे, अशा भागांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास एसटी नागरिकांना १०० चौरस मीटर जमीन देण्यासाठीची भगवान बिरसा मुंडा भूदान योजना जाहीर.
* बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार.
* सांगेत जमीन नोंदणीसाठीचे नवे कार्यालय येणार.
* नगर नियोजन खात्यासाठी ३७ कोटींची तरतूद.
* विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यासाठी २०९ कोटींची तरतूद.
* गृहखात्यासाठी १,२२६ कोटींची तरतूद.
* हॉटेल व्यावसायिकांकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव.
* पोलीस खात्यासाठी ९४८ कोटींची तरतूद.
* जनतेसाठी ऑनलाईन एफआयआर सुविधा सुरू करणार.
* अग्निशमन दलासाठी १३० कोटींची तरतूद.
* दक्षता खात्यासाठी ११ कोटींची तरतूद
* भारतकार हेगडे देसाई लेखसंग्रह योजना जाहीर
* पुरातत्व खात्यासाठी ७७ कोटींची तरतूद
* वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या दर्जेदार लेखांचे पुस्तक तयार करण्यासाठी ‘भारतकार हेगडे देसाई लेखसंग्रह योजना’.
* पोर्तुगीजांनी नष्ट केलेल्या मंदिरांची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्मृती मंदिरासाठी २० कोटींची तरतूद. जुने गोवे येथील सेंट झेवियर फेस्तसाठी यंदा विशिष्ट फंड राखीव ठेवण्यात आला आहे.
* पर्यटन खात्यासाठी २५५ कोटींची तरतूद.
* गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी ‘होम स्टे’ ‘बेड-ब्रेकफास्ट’ धोरण आखले आहे.
* कवी मनोहरराय सरदेसाई आणि रवींद्र केळकर यांची जन्मशताब्दी यंदापासून सरकारी पातळीवर होणार साजरी.
* गोव्यातील सुप्रसिद्ध मंदिरांचा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचार करण्यासाठी एका एजन्सीकडे सरकारचा सामंजस्य करार.
* वजन-माप खात्याची नवी इमारत कुडचडे येथे उभारणार. त्यासाठी १ कोटीची तरतूद
* जनतेवर यंदाचा कराचा अतिरिक्त बोजा नाही. सेवा शुल्कांत दरवर्षी नाममात्र वाढ होणार. लिव्ह अँड लायसन्ससाठी नियमावली करणार.